लोकसत्ता वार्ताहर
मालेगाव: राज्य लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत महापालिकेतील ५२ सेवांचा अंतर्भाव करण्यात आला असल्याने प्रशासनाने विहित मुदतीत पात्र व्यक्तिंना या सर्व सेवा पुरवाव्यात आणि सेवा हक्क कायद्याचे कठोर पालन करावे, अशी सूचना नाशिक विभागाच्या सेवा हक्क आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी केली आहे.
आयुक्त कुलकर्णी यांनी मालेगाव महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीत सेवा हक्क कायद्याच्या अमलबजावणीसंदर्भात आढावा घेत मार्गदर्शन केले. लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या कलम तीन अन्वये नगर विकास विभागातर्फे अधिसुचित करण्यात आलेल्या सेवा पुरवितानाच त्यासाठीची कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि त्यासाठीचे पदनिर्देशीत अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे नगरपालिका, महापालिकांना बंधनकारक असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
हेही वाचा… नाशिक : टवाळखोरांविरोधात पोलीस रस्त्यावर, वाहन तोडफोड प्रकरणी संशयितांना पोलीस कोठडी
अधिसुचित केलेली सेवा विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नागरिक प्रथम, द्वितीय व तृतीय अपिल दाखल करू शकतात, असे नमूद करत या कायद्याखाली तृतीय अपिल हे राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक येथील कार्यालयात दाखल करावे लागते, असे कुलकर्णी म्हणाल्या. अपिलासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन या दोन्ही प्रकारची सोय उपलब्ध आहे, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तसेच विहित मुदतीत सेवा न दिल्यास संबंधित पदनिर्देशीत अधिकाऱ्यास पाच हजारापर्यंत दंड तसेच विभागीय चौकशीची तरतूद असल्याचेही कुलकर्णी यांनी सांगितले.
हेही वाचा…. नाशिकमधील कायदा- सुव्यवस्थेवर लक्षवेधी, भाजप आमदारांकडून गृहमंत्र्यांची भेट; छगन भुजबळ यांचे मौन
याप्रसंगी आयोगाचे उपसचिव सुनील जोशी यांनी लोकसेवा हक्क अधिनियमाबद्दल संगणकीय सादरीकरणाद्वारे उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. यावेळी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त नुतन खाडे, उपायुक्त सुहास जगताप व हेमलता डगळे, नगरसचिव साजिद अन्सारी, सहायक आयुक्त सचिन महाले आदी उपस्थित होते. प्रारंभी पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अधीक्षक पंकज सोनवणे यांनी पालिकेतर्फे लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीचे सादरीकरण केले.