अनिकेत साठे

नाशिक : एकीकडे वाइन उद्योगाला प्रोत्साहन, तर दुसरीकडे कांदा निर्यात बंदीला सामोरे जावे लागणे, अशा विरुद्ध अवस्थेतून मार्गक्रमण करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्याच्या अर्थकारणावर धार्मिक पर्यटन, उद्योग व्यवसायाचा चांगलाच प्रभाव आहे. अयोध्येतील सोहळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर पंचवटीतील काळाराम मंदिर नव्याने चर्चेत आले. दुसरीकडे, उद्योग क्षेत्रात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एअरबसच्या विमानांसाठी देखभाल-दुरुस्ती केंद्र उभारत आहे.

mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
Loksatta explained Many birds are on the verge of extinction but why is this happening
कित्येक पक्षी नामशेषत्वाच्या मार्गावर… पण असे का घडत आहे?
Tungareshwar Protected Forest is in danger
तुंगारेश्वरचे संरक्षित वन धोक्यात, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी कारखाने व अतिक्रमण
Expansion of manufacturing companies in 14 cities due to spiritual tourism
आध्यात्मिक पर्यटनामुळे १४ शहरांत उत्पादक कंपन्यांचा विस्तार

राज्याच्या एकूण उत्पन्नात नाशिकचा वाटा ४.९२ टक्के आहे. जिल्ह्याचा विकास दर १३.१ टक्के असून २०२७-२८ पर्यंत त्यात १५६ टक्के वाढ करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. २०२१-२२ मध्ये १,५३,१९८ कोटींवर असणारे नाशिकचे उत्पन्न २०२७-२८ पर्यंत ३,९२,३५१ कोटी रुपयांवर नेण्याचे ध्येय आहे. त्यासाठी दर्जेदार कृषी मालाचे उत्पादन, साठवणूक व्यवस्था, प्रक्रिया व निर्यातीद्वारे कृषी क्षेत्रातील दरडोई उत्पन्न दुप्पट करणे, औषध निर्मिती व संरक्षण सामग्रीचे केंद्र आणि इलेक्ट्रॉनिक केंद्र उभारणीकडे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. समृद्धी महामार्गावर जिल्ह्यात ठरावीक अंतरावर उद्योग क्षेत्र उभारण्याचे नियोजन आहे. प्रस्तावित सूरत-चेन्नई महामार्गासाठी जिल्ह्याच्या चार तालुक्यांतील ९९८ हेक्टर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्याच्या विकासात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीच्या (जेएनपीए) सहकार्याने निफाडमध्ये उभारण्यात येणारा बहुप्रकल्पीय शुष्क बंदर प्रकल्प हातभार लावणारा आहे.

हेही वाचा >>>लोकसभेवेळी विधानसभेचे जागा वाटप झाले तरच भाजपला मदत – बच्चू कडू यांचा इशारा

एअरबसच्या ताफ्यातील ए-३२० विमानांच्या देखभाल दुरुस्ती केंद्रानिमित्ताने ‘एचएएल’ व्यावसायिक विमानांना सेवा देण्याच्या क्षेत्रात प्रवेश करत आहे. वाइन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर झालेल्या योजनेचा सर्वाधिक लाभ जिल्ह्यास मिळणार आहे. तीन वर्षे उद्योजकांनी मूल्यवर्धित कराचा भरणा केला.

करोनात योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेला १६ टक्के दरानुसार परतावा उद्योजकांना मिळणार आहे. मागील हंगामात १० हजार कंटेनर द्राक्षांची निर्यात झाली होती. चालू वर्षांत कांदा पिकासमोर अनेक अडचणी उद्भवल्या. पावसाअभावी लहान-मोठी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली नाहीत. शेतीबरोबर शहरी भागांवर दुष्काळाचे सावट आहे.

सिंहस्थांची तयारी

अयोध्येतील सोहळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर पंचवटीतील काळाराम मंदिरात भाविकांची रीघ लागली.  त्र्यंबकेश्वर, भगवतीच्या दर्शनासाठी भाविकांची वर्षभर गर्दी असते. वाराणसीतील गंगा आरतीच्या धर्तीवर गोदा आरतीला सुरुवात होत आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळय़ाच्या नियोजनास सुरुवात झाली आहे.

शक्तिस्थळे

कांदा, द्राक्ष उत्पादनात अग्रेसर.

विविध कृषी मालाचे उत्पादन, औद्योगिकीकरणाची वेगवान प्रक्रिया.

एअर बस विमान देखभाल दुरुस्ती केंद्र आणि शुष्क बंदर प्रकल्पाने उलाढालीचा वेग वाढणार आहे.

हेही वाचा >>>बागलाण तालुक्यात क्रेन तुटून तीन कामगारांचा मृत्यू

त्रुटी

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील असमतोल, रखडलेले प्रकल्प.

संधी

अन्न प्रक्रिया उद्योगात विपुल संधी.

एचएएल, लष्कराचे हवाई दल व तोफखाना केंद्राचे मुख्य प्रशिक्षण केंद्र आदींमुळे संरक्षण सामग्री उत्पादनात स्थानिक उद्योगांना चालना मिळू शकते.

धोके

शेतीत रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर. कृषिमालाच्या दरातील तीव्र चढउतार. रोजगारासाठीचे स्थलांतर.

आरोग्य, शिक्षण व्यवस्था कागदावर बळकट

जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्था कागदोपत्री बळकट भासत असली तरी आरोग्य सुविधा व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे खासगी सेवेचा आधार घेण्याशिवाय गत्यंतर नसते. याच कारणास्तव सीमावर्ती भागातील महिलांना बाळंतपणासाठी शेजारील गुजरातमध्ये जावे लागते. तर ग्रामीण रुग्णालये रुग्णाला जिल्हा रुग्णालयाकडे पाठवून देतात. ग्रामीण भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची फारशी वेगळी स्थिती नाही. शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी काही निवडक शाळेत प्रयत्न होतात. उर्वरित हजारो शाळांकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते.