आदिवासी विकास महामंडळ नोकर भरती घोटाळ्याची चौकशी

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी वित्त विकास महामंडळात ५८४ जागांच्या नोकर भरतीत कोटय़वधी रुपयांच्या झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले.

खाशदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी या भरतीत अन्याय झालेल्या उमेदवारांसह मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. घोटाळ्या प्रकरणी कागदपत्रांसह माहिती दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. चव्हाण यांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुमारे ३०० कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप करून माहिती अधिकारातून मिळालेली कागदपत्रे सादर केली. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याने भरती प्रक्रिया वादात सापडली आहे. आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी वित्त विकास महामंडळाच्या नाशिक येथील नोकरभरतीस शासनाची स्थगिती असताना महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे यांनी नोकर भरती केल्याचे प्रकरण चव्हाण यांनी उघडकीस आणले. या दोन्ही महामंडळांत सरळसेवा भरतीसाठी ५८४ विविध पदांची जाहिरात देण्यात आली होती. शासन मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत भरती प्रक्रिया न राबविता कुणाल, आयटी पुणे या खासगी संस्थेकडून भरती करण्यात आली.

महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, किरण चव्हाण, प्रभारी उपव्यवस्थापक प्रसाद आमटे या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली सदर भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. या भरतीत सुमारे ३०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केला आहे. शबरी महामंडळाची १७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रथम अंतिम निवड यादी इंटरनेटवर प्रसिद्ध झालेली असतानाही २७ मे २०१५ रोजी दुसरी यादी इंटरनेटवर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यात पहिल्या यादीतील उमेदवारांना डावलून पुन्हा पाच एप्रिल २०१६ रोजी तिसरीच यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. हे सर्व माहितीच्या अधिकारात उघड झाले असून, नियुक्ती आदेशाचे जावक क्रमांक, तारीख यांच्यात तफावत आहे. निवड झालेले ६० उमेदवार हे नाशिक जिल्ह्य़ातील सटाणा तालुक्यातील आहेत. हरसूल दंगलीनंतर आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी आदिवासी मेळावा घेतला होता. याच मेळाव्यात असंख्य लोकप्रति निधींनी या नोकर भरतीबाबत शासन स्तरावर तक्रारी झाल्याने चौकशीची मागणी केली होती. त्यास शासनस्तरावरून स्थगिती देण्यात आली होती.