नाशिक – काही वर्षांपूर्वी त्रिभाषा पद्धतीतून शिक्षण घेणारे आज या विषयावरून वावटळ उठवत असतील, तर त्यांना त्रिभाषा सूत्रावर बोलण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, असा टोला शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ठाकरे बंधुंना हाणला.
इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा हिंदीच्या सक्तीला विरोध करण्यासाठी ठाकरे बंधुंनी मुंबईत एकत्रित मोर्चाची हाक दिली आहे. त्रिभाषा सूत्रावरून राज्यात काहूर उठले असताना शिक्षणमंत्री भुसे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्यांनाच या विषयावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार असल्याचे सांगितले.
हा व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा विषय नसून त्यावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील. त्रिभाषा सूत्र धोरण देशात जम्मू काश्मीर, लडाख यांनी इयत्ता पहिलीपासून तर, तिसरीपासून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड आणि सिक्कीम यांनी स्वीकारले आहे. महाराष्ट्रातही इयत्ता पहिली आणि दुसरीत केवळ मौखीक म्हणजे बडबडगीते, चित्रमय स्वरुपात शिक्षण दिले जाणार होते. त्यासाठी पुस्तकही प्रकाशित नाही. इयत्ता तिसरीपासून पुस्तक स्वरुपात हा विषय राहणार असल्याचे भुसे यांनी नमूद केले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती समितीचा अहवाल स्वीकारला होता, याकडे भुसे यांनी लक्ष वेधले. राज्यात इयत्ता पाचवीपासून त्रिभाषा सूत्र आहे. असे असतानाही २० ते २५ टक्के अन्य माध्यमांच्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्रानुसार अनेक वर्षांपासून शिक्षण दिले जात असल्याचे त्यांनी सूचित केले. त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिकांशी संवाद साधला जाईल. राज्यातील सीबीएसई आणि इतर मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकविणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.
