वाहनतळ शुल्काने समिती सदस्य बेजार

अनिकेत साठे

नाशिक : येथे होणाऱ्या ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्थळ बदलल्यानंतर संमेलनाचे विस्तारीत कार्यालय महाकवी कालिदास कला मंदिरातील एका सभागृहात सुरू करण्यात आले. मध्यवर्ती भागातील हे नवीन कार्यालय सर्वाच्या सोयीचे असले तरी नियोजनात सहभागी सदस्यांना ते आर्थिक भूर्दंड देणारे ठरले आहे. या कार्यालयात येण्याकरिता सदस्यांना वाहनतळावर आपले वाहन उभे करण्यासाठी २० रुपये मोजावे लागतात. कामानिमित्त कुणाला दिवसभरात कितीही वेळा ये-जा करावी लागू शकते. प्रत्येकी वेळी हा भार पेलणे अवघड असल्याचा सूर उमटत आहे.

संमेलनाचे स्थळ बदलल्यानंतर आयोजकांनी महाकवी कालिदास कला मंदिरातील तालीम सभागृहात अतिरिक्त कार्यालय सुरू केले. संमेलनाचे आधीचे कार्यालय कॉलेज रस्त्यावरील गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या एका महाविद्यालयात आहे. तिथे वाहने उभी करण्यासाठी बरीच जागा आहे. शिवाय कुठलेही शुल्क द्यावे लागत नव्हते. पण विस्तारित कार्यालय जिथे आहे, त्या कला मंदिराचे सशुल्क वाहनतळ भालेकर मैदानावर आहे. विशिष्ट तासासाठी तिथे वाहनाच्या प्रकारानुसार शुल्क आकारणी होते. संमेलनासाठी आयोजकांनी एकूण ४० समित्या स्थापन केल्या आहेत. प्रत्येक समितीत प्रमुख, उपप्रमुख व पालक पदाधिकारी यांचा अंतर्भाव आहे. या सर्व समितीतील पदाधिकाऱ्यांची संख्या शंभरच्या आसपास आहे. यात समिती सदस्य समाविष्ट केल्यास ही आकडेवारी ८०० ते ८५० पर्यंत जाते. संमेलनाच्या तयारीला अतिशय कमी कालावधी राहिल्याने समित्यांना कार्यप्रवण केले जात आहे. प्रत्येक समितीच्या नियमित बैठका विस्तारित कार्यालयात होतील. अशावेळी समिती सदस्यांना प्रत्येक वेळी वाहनतळाचा भूर्दंड सोसावा लागू शकतो.

गेल्या रविववारी समिती सदस्यांनी नव्या संमेलनस्थळाची पाहणी केली होती. तेव्हा झालेल्या बैठकीत संमेलनाच्या विस्तारित कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी सदस्यांवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचा विषय मांडला गेला संमेलनाच्या नियोजनात सहभागी प्रतिनिधींना वाहनतळ शुल्कातून सवलत देण्याचा आग्रह धरला गेला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सदस्यांना ओळखपत्र देऊन त्यांची वाहने विनाशुल्क उभी करण्याची व्यवस्था करता येईल, असा पर्याय एका समितीच्या प्रमुखाने सुचविला आहे. हा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत संमेलनाच्या विस्तारित कार्यालयात ये-जा करणाऱ्या सदस्यांना भूर्दंड सहन करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वाहनतळाच्या शुल्कातून मुक्तता करण्याची भावना बळावली आहे.