महाविकास आघाडीचे सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याकरता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली होती. मनसेचा प्रत्येक नेता सरकारच्या प्रत्येक खात्यावर लक्ष ठेवणार, काम व्यवस्थित सुरू आहे हे पाहणार आणि घोटाळा झाल्यास तो बाहेर काढणार, असं मनसेने त्यावेळी जाहीर केलं होतं. परंतु, शॅडो कॅबिनेट आता कार्यान्वित आहे की नाही? याबाबत साशंकता आहे. यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मोठी माहिती दिली आहे. आज ते नाशिक दौऱ्यावर असून त्यांनी तेथे पत्रकार परिषद घेतली.
शॅडो कॅबिनेटचं काय झालं? ती कॅबिनेट फक्त महाविकास आघाडीकरताच होती का? असा प्रश्न राज ठाकरेंना विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना राज ठाकरे म्हणाले की, “या सरकारसाठी वेगळी शॅडो कॅबिनेट, त्या सरकारसाठी वेगळी, असं काही नाही. शॅडो कॅबिनेट जाहीर केल्यानंतर महिन्याभरात लॉकडाऊन लागले. त्यामुळे दोन वर्षे काही करता आलं नाही. ती कार्यान्वित होईल,” असं राज ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सरकारवर देखरेख करण्याकरता शॅडो कॅबिनेट पुन्हा कार्यान्वित होणार आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी जाऊन गाठीभेटी घेत आहेत. ते आज नाशिक दौऱ्यावर असून तेथील पदाधिकाऱ्यांशी आज चर्चा करणार आहेत. पक्षसंघटन बळकट करण्याकरता ते पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. नाशिकमध्ये आम्ही जेवढं काम केलं, तेवढं याआधीही झालं नव्हतं आणि त्यानंतरही झालं नाही, असा आरोपही राज ठाकरे यांनी यावेळी केला.
शॅडो कॅबिनेट म्हणजे काय?
शॅडो कॅबिनेट म्हणजे विरोधकाचं स्वतंत्र मंत्रिमंडळ. ही पाश्चिमात्य देशातली संकल्पना आहे. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्याचं जसं मंत्रिमंडळ असतं तसंच मंत्रिमंडळ विरोधी पक्षांकडून स्थापन केलं जातं. विरोधकांच्या या मंत्रिमंडळाला सत्ताधारी मंत्र्यांप्रमाणे इतक कोणतेही अधिकार नसतात. परंतु, ते सत्ताधारी मंत्र्यांवर देखरेख ठेवतात. सत्ताधारी मंत्र्यांच्या निर्णयांचा अभ्यास करतात. त्यावर वचक ठेवण्याचं काम शॅडो कॅबिनेट करत असतं. थोडक्यात सरकारच्या कामकाजवर लक्ष ठेवण्यासाठीशॅडो कॅबिनेट या संकल्पनेचा वापर केला जातो.
