लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नवी मुंबई : राज्य सरकारच्या वतीने आठ मोठय़ा शहरांसाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली जात असताना नवी मुंबई पालिकेच्या विकास योजना आराखडय़ातील बारा सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांवर आरक्षण बदलण्यास स्थानिक भाजपने आक्षेप घेतला आहे. पालिकेची महासभा अस्तित्वात नसताना राज्य सरकार अथवा प्रशासक अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांना धक्का लावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप सरचिटणीस विजय घाटे यांनी आयुक्त अभिजित बांगर यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. सरकारने मुंबई वगळता आठ शहरांसाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जारी केली आहे. त्यामुळे या शहरांचा विकास तीन वाढीव चटई निर्देशांकाने होणार असून विस्र्तीण रस्त्यावर टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत. सरकार एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करीत असताना नवी मुंबई पालिकेने सादर केलेला विकास नियोजन आराखडा सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकारने जानेवारी १९९४ रोजी पालिकेकडे विकास नियोजनाचे अधिकार दिलेले आहेत. त्याच दिवशी सिडकोचे अधिकार संपुष्टात आलेले असून सिडकोने ५५० भूखंड सार्वजनिक वापरातील हस्तांतरित करणे आवश्यक असताना सिडकोने ते अद्याप केलेले नाहीत असा आरोप घाटे यांनी केला आहे. भूखंड हस्तांतरणाचा हा तिढा कायम असताना विकास आराखडय़ात बारा भूखंडांवरील आरक्षण बदलण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. त्यामुळे पालिकेत लोकप्रतिनिधी सत्ता अस्तित्वात नाही असे असताना बारा आरक्षणाचे आरक्षण बदलणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्था व एमआरटीपी कायद्याला धक्का लावण्यासारखे आहे. त्यामुळे महासभेच्या मंजुरीशिवाय आरक्षण बदलल्यास महासभेच्या अधिकाराचे उल्लघंन ठरणार आहे असे मत घाटे यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाच्या वतीने आरक्षण बदलण्याचा प्रयत्न फेब्रुवारीमध्ये नवी मुबंई पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने हा प्रारूप विकास आराखडा मंजूर केला आहे. पालिकेने सिडकोच्या जागांवर टाकलेले आरक्षण सिडकोला मान्य नाही. त्यामुळे कोटय़वधी किमतीचे भूखंड हातातून जाण्याची भीती सिडको प्रशासन व्यक्त करीत असून शासनाच्या वतीने हे आरक्षण बदलण्याचा प्रयत्न सिडको करीत आहे. त्यासाठी प्रशासक म्हणून आयुक्तांवरदेखील दबाव आणला जात आहे.
