19 March 2019

News Flash

..अन् सिडकोच्या सामानाची जप्ती टळली

शेतकऱ्यांना तत्काळ वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने ९ फेबुवारी २०१८ला दिले होते

संग्रहित छायाचित्र

प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव भरपाई देण्यात टाळाटाळ

नवी मुंबई : अलिबाग दिवाणी न्यायालयाचे आदेश असतानाही नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सिडकोवर सोमवारी सामानाच्या जप्तीची नामुष्की ओढवली होती, परंतु न्यायालयात चार कोटी ८९ लाख रुपये जमा करून सिडकोने ती टाळली.

नवी मुंबई शहर उभारण्यासाठी शासनाने १९७० मध्ये नवी मुंबई, पनवेल, उरण या भागातील सुमारे १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. ही संपादित जमीन नंतर सिडकोकडे देण्यात आली. त्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना त्या वेळी तीन-साडेतीन हजार रुपये प्रति एकर नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. ही भरपाई घेताना वाढीव नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार महसूल कायदा अधिनियमान्वये नवी मुंबईतील काही प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयात दाद मागून काही वाढीव रक्कम पदरात पाडून घेतली. अशाच प्रकारे उरणमधील २५ प्रकल्पग्रस्तांनी अ‍ॅड. कैलाश म्हात्रे यांच्यामार्फत अलिबाग दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर शेतकऱ्यांना तत्काळ वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने ९ फेबुवारी २०१८ला दिले होते. सिडकोने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयात विशेष अर्जाद्वारे पुन्हा दाद मागितली.

आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याने सिडकोच्या कार्यालयातील टेबल, खुच्र्या, संगणक, कपाटे, वातानुकूलन यंत्रणा असे २१ प्रकारचे साहित्य १९ जानेवारीपर्यंत जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याची अंमलबजावणी दिवाणी न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करण्यासाठी सोमवारी सकाळी न्यायालयीन पथक सिडकोत दाखल झाले. अचानक  जप्तीची कारवाई सुरू झाल्याने सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले.

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र आणि सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे वर्मा उपस्थित नसल्याने त्यांच्या आदेशाने दुसरे सहव्यवस्थापकीय संचालक सुनील शिवनारे यांच्या दालनात प्रकल्पग्रस्त, दिवाणी न्यायालयीन कर्मचारी आणि सिडकोचे उच्चाधिकारी यांची बैठक झाली. तीत प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव भरपाईचे चार कोटी ८९ लाख रुपये तात्काळ न्यायालयात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कार्यालय बंद होण्यापूर्वी या रकमेचा धनादेश न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडे सपूर्द केल्यामुळे सिडकोवरील साहित्य जप्तीची नामुष्की टळली.

न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही सिडको प्रशासन जागे होत नाही. अधिकारी ही रक्कम देण्यात नेहमीच चालढकल करतात. भरपाई हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. आज केवळ दोनच प्रकरणांत जप्ती आली होती. सिडकोने दोन-अडीच हजार कोटी रुपयांची भरपाई देणे अपेक्षित आहे.

– अ‍ॅड्. कैलाश म्हात्रे, उरण

प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई देणे सिडकोला बंधनकारक आहे. सिडको मेट्रो सेंटरकडे ही भरपाई जमा करते. त्यानंतर मेट्रो सेंटरकडून हे पैसे प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात जमा होतात. ही प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे चार प्रकल्पग्रस्तांची रक्कम तात्काळ न्यायालयात जमा करण्यात आली आहे.

– किशोर तावडे, अतिरिक्त भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको

First Published on January 8, 2019 2:31 am

Web Title: cidco deposit 4 crore in court to avoid belonging seizure