सिडकोचा सर्व कारभार पारदर्शक करताना सत्र, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुमारे आठ हजार ३३२ प्रकरणे सिडकोने ऑनलाइन सादर केली आहेत. त्यामुळे कोणत्या प्रकरणाची काय सद्यस्थिती आहे हे घरबसल्या कळणार आहे. अनेक प्रकरणात सिडकोने साधी प्रतिज्ञापत्र सादर केलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही राधा यांनी या पारदर्शक कारभाराला प्राधान्य दिले आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात जमीन संपादित करण्यात आलेल्या बिवलकर कुटुंबाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या बिवलकर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी देताना सिडकोने संपादीत केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात एकूण बाराशे कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात नेले आहे. त्याचप्रमाणे वाशी येथील इनऑर्बिट मॉलचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. हा मॉल पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा प्रकारच्या मोठय़ा न्यायालयीन प्रकरणाबरोबरच शेतकऱ्यांची वाढीव नुकसान भरपाई, वारसा हक्काची अनेक प्रकरणे विविध स्थानिक व उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे सिडकोने सर्वासाठी खुली केली असून त्यातील कागदपत्र स्कॅन करुन ऑनलाइन टाकली आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची सद्यस्थिती संबधितांबरोबच नागरिकांना कळणार आहे. न्यायालयांनतर अशा प्रकारे सर्व न्यायालयीन प्रकरणे ऑनलाइन करणारे सिडको ही एकमेव संस्था आहे. यानंतर पारदर्शक कारभारात एक पाऊल पुढे टाकताना बेकायदा बांधकामांचा दर पंधरा दिवसांनी अहवाल सादर करण्याचे काम पुण्यातील सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्क या संस्थेला देण्यात आले आहे. उपग्रहाद्वारे ही संस्था रातोरात उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांचा लेखाजोखा तयार करणार आहे. बेकायदा बांधकामांचे शहर अशी नवी मुंबईची एक नवी ओळख तयार झाली असून ते स्मार्ट सिटी स्पर्धेत देशात तिसरा क्रमांक मिळविणाऱ्या संस्थेला भूषणावह नाही. त्यामुळे या बांधकामांना कायमस्वरुपी पायबंद बसावा यासाठी पंधरा दिवसात वाढणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांची डिसेंबर २०१२ पूर्वीची सर्व बांधकामे कायम करण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यानंतरच्या बांधकामांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. या दोन आधुनिक तंत्रज्ञाना बरोबरच सिडकोने अ‍ॅटो डिसीआर सिस्टिम सुरू केली असून याद्वारे सर्व बांधकाम परवाने ऑनलाईन दिले जाणार आहेत. त्यासाठी वास्तुविशारदांचे त्यांच्या प्रकल्पाविषयी व्हिडीओ देखील सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या तीन उपाययोजनांबरोबरच सिडकोने आरटीआयद्वारे मागण्यात येणारी माहिती देखील ऑनलाईन उपलब्ध करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे.
