नवी मुंबईतील गावठाणांचे लवकरच सर्वेक्षण लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नवी मुंबई : राज्यात शहराजवळ अस्तवस्त विकास झालेल्या क्षेत्रासाठी दहा वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेली समूह विकास योजनेची अंमलबजावणी सिडको मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व शहरांमध्ये करण्यास तयार असून ठाणे येथील किसननगर वसाहतींच्या समूहाचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. नवी मुंबईतही प्रकल्पग्रस्तांच्या गावांचे रखडलेले सर्वेक्षण लवकरच सुरू केले जाणार आहे. सिडकोने नवी मुंबईत समूह विकास योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. ठाण्यातही ७० हजारपेक्षा जास्त हरकती या योजनेवर आलेल्या आहेत. राज्यातील अनेक मोठय़ा गावांचे शहरात रूपांतर झाले आहे, मात्र गावात शहरांप्रमाणे विकास झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. शहरीकरणामुळे गावांच्या चारही बाजूने झालेला विकास हा अनियोजित आणि अस्ताव्यस्त आहे. त्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने समूह विकास योजना जाहीर केली. एक किंवा त्यापेक्षा जास्त एकरवरील रहिवाशांनी एकत्र येऊन सर्व सुविधाायुक्त वसाहत निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांच्या गावाजवळ गरजेपोटी बांधलेल्या घरांची संख्या लाखोने आहे. या गावातील ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन जुने बांधकाम तोडून त्या ठिकाणी योग्य व नियोजनबद्ध बांधकाम करण्याची तयारी दर्शवल्यास सिडको या बांधकामांना रीतसर बांधकाम परवानगी देण्यास तयार आहे. राज्य शासनाच्या या योजनेस नवी मुंंबईत तीव्र विरोध झाला. समूह विकासाच्या नावाखाली सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली बांधकामे तोडण्याचे काम करीत आहे, असा गैरसमज करून प्रकल्पग्रस्तांनी या योजनेला विरोध केला. राज्य शासनाने मंजूर केलेली ही योजना नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात किसननगर येथे लागू करण्याचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे केला असून सिडकोला सर्वेक्षण व आराखडा तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. दोन भागांत असेलल्या या क्षेत्रात एकूण तीस हेक्टर जमीन असून त्यावर हा समूह विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी येथील रहिवाशांची सिडको स्वमालकीच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या संक्रमण शिबिरात राहण्याची व्यवस्थादेखील करण्यास तयार आहे. सिडको या संपूर्ण प्रस्तावाची तयारी करीत असून डिसेंबरच्या संचालक मंडळात यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. नवी मुंंबईतील ग्रामस्थांच्या घरांचे सर्वेक्षण होऊन त्यांना मालमत्तापत्रक दिल्याशिवाय या गावांसाठी समूह विकास योजना अथवा कायम करण्यासंदर्भात निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे ठाणे व रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नवी मुंंबई (बेलापूर) पनवेल व उरण तालुक्यांतील गावांचे लवकरच सर्वेक्षण केले जाणार आहे. नवी मुंबईबाहेर समूह विकास योजनेचा आराखडा तयार करणाऱ्या सिडकोला एमएमआरडीए क्षेत्रातील मुंबईसह नऊ महापालिका आणि नऊ नगरपालिका क्षेत्रांत स्थानिक प्राधिकरणांना आवश्यकता वाटल्यास सिडको राज्य शासनाच्या माध्यमातून समूह विकास योजना राबविण्यास तयार आहे. नवी मुंबईतील सर्व जमिनीचा मालक ही सिडको असल्याने या ठिकाणी सिडकोला शासन वगळता कोणाचीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. पण इतर पालिकांनी समूह विकास योजनेचा प्रस्ताव सादर केल्यास त्याचा विचार केला जाणार असल्याचे सिडकोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
