नगरविकास विभागाचा सबुरीचा सल्ला; सिडको संपादित जमिनीवर भूमाफियांकडूनही प्रस्ताव सादर नवी मुंबई : महामुंबई क्षेत्रातील ९५ गावांचा झालेल्या अस्ताव्यस्त विकास योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या समूह विकास योजनेअंतर्गत सिडकोने पाठविलेला बेलापूर येथील प्रकल्प रखडला आहे. सिडको संपादित जमिनीवर भूमाफियांनीही समूह विकासासाठी प्रस्ताव सादर केल्याने या योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणार असल्याने नगरविकास विभागाने बेलापूरच्या समूह विकास योजनेला सबुरीचा सल्ला दिला आहे. राज्यातील बडय़ा शहराजवळील गावात ग्रामस्थांनी अस्ताव्यस्त विकास केला आहे. मुंबईच्या शेजारी असलेल्या ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल या शहरांत हा अस्ताव्यस्त विकास आता भकास वाटू लागला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पाच वर्षांपूर्वी या गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी समूह विकास योजना जाहीर केली. त्यासाठी चापर्यंत वाढीव चटई निर्देशांक देण्याची तयारीदेखील दाखवली, मात्र ग्रामस्थांनी त्याला कडाडून विरोध केला. सरकार देत असलेल्या वाढीव चटई निर्देशांकापेक्षा कैकपट प्रकल्पग्रस्तांनी एफएसआय वापरून आपली घरे बांधली आहेत किंवा बेकायदेशीर बांधकामांचे इमले उभे केले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारची ही योजना हाणून पाडण्याचा बेत आखला आहे. गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन एक एकपर्यंतचा भूखंड मोकळा करून त्या ठिकाणी नियोजनबद्ध इमारती बांधण्याची ही योजना आहे. यामुळे मोकळ्या होणाऱ्या जागेवर पायाभूत सुविधा व खेळाचे मैदान यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा देणे शक्य होणार आहे. नवी मुंबईत तर या योजनेला पाठिंबा देणारे माजी मंत्री गणेश नाईक यांना प्रकल्पग्रस्तांनी ठरवून एका निवडणुकीत अस्मान दाखविले. त्यामुळे व्होट बँक असलेल्या या समूह विकासाच्या नादाला कोणी लोकप्रतिनिधी लागत नाही असे दिसून येते. सिडकोला संपादित करून दिलेली, त्यावरील सर्व मोबदला घेतलेल्या जमिनीवरच प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी व हौसेपोटी अशी दोन्ही घरे बांधली आहेत. त्यामुळे सिडकोची कोटय़वधी किमतीची जमीन हातातून गेलेली आहे. त्यामुळे सिडको प्रशासन या समूह विकासासाठी आजही आग्रही आहे. त्यांनी बेलापूर गावाच्या दक्षिण बाजूस असलेल्या एका सहा भावांच्या एक हजार ८०० चौरस मीटर क्षेत्रफळांवर प्रायोगिक तत्त्वावर हा समूह विकासाचा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी या जागेची सर्व पाहणी करण्यात आली असून नियोजन विभागाने एक आराखडा तयार केला आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. सिडकोने सहा भावांच्या या भूखंडाचा समूह विकास कसा केला जाईल याचे चित्र तयार केले गेले आहे. या समूह विकासामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नियोजित इमारतीतील घरे ही अधिकृत होणार असल्याने त्यांचा बाजारभाव वाढणार आहे. सिडकोने तयार केलेला हा विकास आराखडा मूळ गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांचा असून त्यांनी अद्याप जुनी घरे कायम ठेवलेली आहेत. सिडकोने या १८०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा विकास आराखडा सादर केल्यानंतर नवी मुंबईतील काही भूमाफियांनी त्यांनी काबीज केलेल्या जमिनीवर समूह विकास योजना राबविण्यात यावी असे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यासाठी ते एक एकरपेक्षा जास्त जमीन सिडकोकडे देण्यास तयार आहेत. अशा प्रकारे समूह विकास झाल्यास बेकायदेशीर बांधकामाला अधिकृत बळ दिल्यासारखे होणार आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाने या पथदर्शी प्रकल्पाला जरा सबुरीने घेण्याचा सल्ला सिडकोला दिला आहे. सिडकोला जमीन देणाऱ्या गावांचा झालेला अस्ताव्यस्त विकास नियोजनबद्ध व्हावा यासाठी सिडकोने बेलापूरमध्ये एक पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला होता. नियोजन विभागाने त्याचा आराखडादेखील तयार केला आहे. त्याचा सर्व प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. - किशोर तावडे, अतिरिक्त भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको
