गावांच्या जमिनींवर इमारतींची उभारणी शहरातील ग्रामीण भागांचा अस्ताव्यस्त विकास झाला असताना, त्यांचे योग्य नियोजन व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने ठाणे व नवी मुंबईतील गावांना क्लस्टर (समूह विकास) योजना लागू करताना यापूर्वीच चार वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर केला आहे. या योजनेअंतर्गत बेलापूर येथे एक हजार ७०० चौरस मीटरच्या भूखंडाचा विकास करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सहा भावांची या भूखंडावर घरे असून ती जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती बांधल्या जाणार आहेत. सिडकोचा हा शहरातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प ठरणार आहे. त्यामुळे गावांनी गावांसाठी राबवलेली पहिली क्लस्टर योजना प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील काही मोठय़ा शहरांत नागरीकरण झपाटय़ाने झाले आहे. मुंबईला खेटून असलेल्या नवी मुंबई, ठाणे या शहरांत हे प्रमाण जास्त आहे. ठाणे, पनवेल, आणि उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या १६ हजार हेक्टर जमिनीवर नवी मुंबई उभी राहिली आहे. सुनियोजित शहरांच्या कुशीत असलेल्या या तीन तालुक्यांतील ९५ गावांच्या चारही बाजूंना मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. यातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी तर काहींनी हौसेपोटी बेकायदा बांधकामे केली आहेत. यातून मोठय़ा प्रमाणात अर्थकारण निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांनीही आपल्या मूळ घरांचे पाडकाम करून भागीदारीत इमले चढविले आहेत. या सर्व गावांचा अस्ताव्यस्त विकास झाल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. गावात एखादी दुर्घटना घडल्यास अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा किंवा रुग्णवाहिका जाण्यासाठी जागा शिल्लक राहिलेली नाही. हीच स्थिती ठाण्यातील ग्रामीण व शहरी भागांत आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासासाठी वाढीव एफएसआय देण्यात यावा अशी मागणी तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक व ठाण्याचे आमदार एकनाथ शिंदे यांनी सरकारकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने गावांचे योग्य नियोजन व्हावे यासाठी चार वाढीव एफएसआय मंजूर केला होता, पण त्याला ग्रामीण भागांतून विरोध करण्यात आला. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या एफएसआयपेक्षा कितीतरी पट एफएसआय वापरून प्रकल्पग्रस्तांनी आपली घरे किंवा इमारती उभारल्याने समूहविकास योजनेला विरोध करण्यात आला. त्यामुळे सिडकोने ही योजना गुंडाळून अडगळीत टाकली होती. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी या योजनेसाठी आता पुढाकार घेतला आहे. गावाच्या दक्षिण बाजूस असलेल्या सहा भावांबरोबर संवाद साधून समूहविकास योजना राबविण्यास प्रवृत्त करण्यात आले आहे. त्यानुसार सिडकोच्या नियोजन विभागाने सहा भावांच्या एक हजार ७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर या योजनेतील अधिकृत इमारती बांधण्याचा विकास आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने चार हजार चौरस मीटर (एक एकर) भूखंडावर ही योजना राबविण्यास अनुमती दिली आहे. मात्र हा भूखंड अर्धा एकरपेक्षा कमी असल्याने त्याला किती एफएसआय दिला जाईल यावर तेथील इमारतींची उंची ठरणार आहे. योजनेमुळ होणारे लाभ राज्य सरकारने ग्रामीण भागासाठी लागू केलेल्या क्लस्टर योजनेत गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी चार एफएसआय दिला आहे. त्यानुसार एक एकर जमिनीवरील प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन ही योजना राबविणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी त्यांना अधिकृत विकास आराखडा तयार करून दिला जाईल. ज्यात मोकळी जागा, रस्ते, मैदान, सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांना बाजारभावाप्रमाणे दर मिळणार आहेत. त्यासाठी वित्त संस्था कर्ज देण्यास राजी होणार आहेत. सध्याचा घरांना अधिकृत दर्जा नाही, त्यामुळे कर्ज मिळण्याचा प्रश्न नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या भावी पिढीला आपण अधिकृत घरात राहात असल्याचा अभिमान यामुळे प्राप्त होणार आहे. नवी मुंबईतील गावांचा विकास अद्याप झालेला नाही. स्वच्छ भारत अभियान सुद्धा तिथे पोहचलेले नाही. सर्वच प्रकल्पग्रस्तांनी वाढीव बांधकाम केले नाही. काही घरांनी गावपण टिकवले आहे. अशाच सहा घरांच्या भूखंडावर हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. मी प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा केली आहे. - मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर सिडकोने या भूखंडाचे सर्वेक्षण केले आहे. आराखडय़ाचे काम सुरू आहे. या घरांना किती एफएसआय द्यावा याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, मात्र हा सिडकोचा पहिला पथदर्शी प्रकल्प ठरणार आहे. त्यानंतर ग्रामस्थांनी स्वारस्य दाखविल्यास असे प्रकल्प उभे करणे सहज शक्य आहे. - किशोर तावडे, अतिरिक्त मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको
