‘जिओ फेन्सिंग, ट्रॅकिंग’ तंत्राधारित घडय़ाळाद्वारे कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवणार नवी मुंबई पालिकेचे कामकाज अधिक सक्षम व पारदर्शक व्हावे यासाठी पालिकेने सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि साफसफाई कर्मचाऱ्यांच्या मनगटावर जिओ फेन्सिंग आणि ट्रॅकिंग सुविधा असलेले शोधयंत्र बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत लोकप्रतिनिधींनी या प्रस्तावावर मोहर उमटल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. हा प्रयोग नागपूर पालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी अमलात आणला आहे. त्याला राष्ट्रीय पातळीवर गौरविण्यात आले आहे. शहरातील कचराकुंडय़ावर जीपीआरएस प्रणाली बसवून त्या कुंडय़ा कधी उचलल्या जातात यावर लक्ष ठेवण्याचा प्रयोग यशस्वी केल्यानंतर नवी मुंबई पालिकेने आरोग्य, घनकचरा, उद्यान, शिक्षण, क्रीडा क्षेत्र, भावे नाटय़गृह, मालमत्ता, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, विद्युत, स्मशानभूमी आणि सुरक्षारक्षक या विभागांत जिओ फेन्सिंग अ‍ॅण्ड ट्रॅकिंग प्रणालीची घडय़ाळे कंत्राटी कामगारांच्या मनगटांवर बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विभागांत कंत्राटदारांच्या वतीने नियुक्त केलेल्या कामगारांच्या बाबतीत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या कामगारांचा पगार किमान वेतनानुसार वाढविण्यात आला असून सर्व सेवासुविधा देण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबई पालिकेतील ही किमान वेतन पद्धत राज्यात वाखाणली गेली आहे. या कामगारांना कायम न करता त्यांना सर्व सेवासुविधा आणि वेतन देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नवी मुंबई पालिकेने गेली २० वर्षे अमलात आणला आहे. त्यामुळे एक वर्षांचा अपवाद वगळता साफसफाई कामगार कधीही संप करू शकलेले नाहीत. सर्व सुविधा देऊनही काही कामगारांविषयी कामावर वेळेत हजर न होणे, बदली कामगार पाठविणे, हजेरी लावून पळ काढणे, टिंगळटवाळी करणे, कामचुकारपणा करणे अशा तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. या कंत्राटी कामगारांवर पाळत ठेवण्यासाठी पालिकेने ही नामी युक्ती शोधून काढली आहे. नागपूर पालिकेने हा प्रयोग सुरू केला असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. जिओ फेन्सिंगचे हे यंत्र घडय़ाळासारखे असून ते कामगारांच्या मनगटावर बांधले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या घडय़ाळात कॅमेरादेखील असणार आहे. त्याची जोडणी पालिकेतील नियंत्रण कक्षात राहणार आहे. हे घडय़ाळ जीपीआरएस आणि जीपीएस या दोन्ही प्रणालींनी युक्त असून त्याची दुसरी जोडणी कामगाराच्या ऑनलाइन पगार प्रक्रियेशी असणार आहे. प्रत्येक साफसफाई कामगाराला एक विशिष्ट क्षेत्र निश्चित करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे तो कामगार त्या क्षेत्रात आल्यानंतर ही प्रणाली कार्यान्वित होणार असून कामगार किती वाजता आला, त्या क्षेत्रात किती वेळ राहिला कुठे, गेला कुठे, काय करत आहे त्याची इत्थंभूत माहिती नियंत्रण कक्षाला मिळणार आहे. बदली कामगारांच्या पळवाटांवरही या यंत्रात मात्रा आहे. घडय़ाळात असलेल्या कॅमेराच्या साहाय्याने त्या कामगाराचा पालिकेच्या नोंदीत असलेले मूळ छायाचित्र आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्तीचा चेहरा पडताळून पाहिला जाणार आहे. त्यामुळे या कामगारांना पूर्ण आठ तास काम करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक रहाणार नाही. या घडय़ाळात सिम कार्ड टाकल्यास त्याचा उपयोग मोबाइलसारखा करून संवाददेखील साधता येणार आहे. कंत्राटी कामगारांवर करण्यात येणारा हा प्रयोग पालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर देखील करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. अधिकारी देखील अनेक सबबी देऊन बाहेर जातात, त्यांनाही चाप बसणार आहे. नवी मुंबई पालिकेत एकूण पाच हजार ७०० कंत्राटी कामगार असून तीन हजार पालिका सेवेत कायमस्वरूपी आहेत. अशा एकूण आठ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांच्या मनगटावर हे घडय़ाळ बांधण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. येत्या २४ ऑगस्ट रोजी पालिकेची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. त्यात हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. त्याला काही नगरसेवकांचा विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. साडेअकरा कोटींचा खर्च या शोधयंत्राचा खर्च प्रत्येकी ३१५ रुपये असून साडेतीन वर्षांसाठी हे कंत्राट दिले जाणार आहे. त्यावर ११ कोटी ५१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पालिकेने गेल्या वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर आठ स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मनगटावर हे घडय़ाळ बांधले होते. तो प्रयोग यशस्वी झाला आहे. त्या वेळी पालिका स्वच्छ भारत अभियानात पहिल्या क्रमांकावर येण्यासाठी धडपडत होती. ही प्रणाली केवळ हजेरी लावण्यापुरती नाही, यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची काम करण्याची क्षमता वाढणार आहे. हे घडय़ाळ हातात आहे या जाणिवेतून कामे होतील. ही प्रणाली केंद्र सरकार पुरस्कृत असून विविध पातळ्यांवर गौरविण्यात आली आहे. यातून आरोग्यही सांभाळले जाईल. - डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त नवी मुंबई पालिका
