विकास महाडिक

सिडकोच्या काही भूखंडांवर आरक्षण

Megha Engineering, Eight tenders,
एमएसआरडीसीच्या दोन प्रकल्पांसाठी मेघा इंजिनिअरिंगच्या आठ निविदा, निवडणूक रोखे खरेदीतील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी
Mumbai, tenders, projects,
मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
way of dharavi redevelopment is cleared railway land finally transferred to DRP
धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, रेल्वेची २५.५७ एकर जमीन अखेर ‘डीआरपी’कडे हस्तांतरित
mumbai, bmc, deficit 2100 crore, three days, left, tax collection, financial year end,
मालमत्ता करवसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे केवळ तीन दिवस शिल्लक, करवसुलीत २१०० कोटींची तूट

नवी मुंबईचा गेली २८ वर्षे रखडलेला शहर विकास आराखडा अखेर नवी मुंबई पालिकेच्या नियोजन विभागाने तयार केला आहे. पालिकेच्या सर्व सदस्यांच्या सूचना समाविष्ट करण्यासाठी हा विकास आराखडा आता सर्वसाधारण सभेत मांडावा लागणार आहे. सर्वसाधारणे सभेचे अभिप्राय, नागरिकांच्या हरकती सूचना यानंतर हा आराखडय़ाला पुन्हा महासभेची मंजुरी घेऊन राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. त्यासाठी आणखी एक वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. नियोजनबद्ध शहर असलेल्या नवी मुंबईत केवळ पाच टक्के मोकळी जागा शिल्लक राहिल्याने पालिकेने सिडकोच्या काही मोकळ्या भूखंडावर सामाजिक हितासाठी आरक्षण टाकले आहे. त्यामुळे सिडको व पालिका यांच्यामध्ये वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.

नवी मुंबई पालिकेच्या ११० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा पालिकेच्या वतीने अद्याप विकास आराखडा तयार केला गेला नव्हता. सर्वसाधारपणे पहिल्या वीस वर्षांत पालिकांनी विकास आराखडा तयार करावा असा नियम आहे, पण राजकीय व प्रशासकीय अनास्थेपोटी नवी मुंबई पालिकेचा विकास आराखडा तयार झाला नाही. मुंबई पालिकेप्रमाणे हा

विकास आराखडा एखाद्या खासगी संस्थेने तयार करावा असा प्रस्ताव होता. आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी गेल्या वर्षी पालिकेच्या नियोजन विभागावर ही जबाबदारी मोठय़ा विश्वासाने सोपवली. एक वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर नियोजन विभागाने हा विकास आराखडा तयार केला असून तो सर्वसाधारण मांडण्यात यावा यासाठी प्रशासनाच्या वतीने महापौर जयवंत सुतार यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.(हा विकास आराखडा गोपनीय असल्याने त्याची नोट सादर करण्यात आली आहे) मुंबई, नाशिक व पुणे शहरांच्या विकास आराखडय़ाचा र्सवकष अभ्यास करून हा आराखडा तयार करण्यात आला असून सिडकोच्या विकास आराखडय़ाला अद्ययावत करण्यात आले आहे. यात अंर्तगत रस्ते विकास, सामाजिक कार्यासाठी लागणारे भूखंड, मंडई, मैदाने, उद्याने, सायकल ट्रक, मनोरंजन स्थळे, ठाणे, बेलापूर मार्गावरील पर्यायी मार्ग यांचे ठोकताळे बांधण्यात आलेले आहेत. २०३८ पर्यंत तयार करण्यात आलेला हा विकास आराखडा आखीवरेखीव आणि सुंदर असल्याचा दावा नियोजन विभागाने केला आहे.

गेली एक वर्षे या विकास आराखडय़ावर परिश्रम घेतले गेले असून शेवटचे तीन महिने तर सुट्टीच्या दिवशी देखील काम केले गेले आहे. यासाठी आयुक्तांनी वेगळा कर्मचारी व अभियंता वर्ग दिला होता. आयुक्तांच्या आग्रहामुळे हे काम मिशन मोडवर केले गेले.

-ओवैस मोमीन, नगर संचालक

२९ गावांना फारसा वाव नाही

पालिका हद्दीत २९ गावे असून त्यांच्यासाठी नियमावली आहे. या विकास आराखडय़ात या गावांना फारसा वाव नाही. बेकायेदशीर बांधकामामुळे ही गावे आता ओसंडून गेली आहेत. त्यात आरक्षण टाकण्यास एक इंच जागा नाही. त्यामुळे गावे जैसे थे राहिली आहेत. गावातील बेकायेदशीर टोलेजंग इमारतींना दहा वाढीव चटई निर्देशांक दिला तरी तो कमी पडणारा आहे. कल्स्टर योजना प्रकल्पग्रस्तांना मान्य नाही. त्यामुळे अस्तव्यस्त वाढलेली ही गावे नियोजना अभावी अशीच राहणार आहेत.

नवी मुंबई या नियोजनबद्ध शहराचा विकास आराखडा तयार झालेला आहे. या आराखडय़ात मंडई व  वाहनतळ यांच्यावर फोकस करण्यात आले आहे. त्यासाठी सिडकोच्या काही भूखंडावर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. यात सिडकोचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे पण राज्यातील एक नियोजनबद्ध शहराला साजेसा असा हा विकास आराखडा आहे.

तर क्षेपणभूमीसाठी १०० कोटी भरण्याची आवश्यकता नसती

सुमारे ११० किलोमीटर क्षेत्रफळाचे नवी मुंबई पालिका क्षेत्र आहे. यात तीस टक्के क्षेत्रात टीटीसी औद्योगिक नगरी असून तीस टक्के भाग हा वनक्षेत्र आहे. शिल्लक ४० टक्के भागात शहर वसलेले असून यात केवळ पाच टक्के मोकळी जागा आहे. त्यामुळे त्यावर आरक्षण कुठे टाकायचे? हा खरा प्रश्न नियोजन विभागासमोर पडला होता. बेलापूर येथे असलेली दोन छोटी नैर्सगिक बेटे असून त्यांच्यावर उद्यानाचे आरक्षण टाकले जाण्याची शक्यता आहे. हा विकास आराखडा यापूर्वी तयार झाला असता तर पालिकेला तुर्भे येथील क्षेपणभूमीसाठी १०० कोटी भरण्याची आवश्यकता पडली नसती.

अंमलबजावणी शासनाच्या माध्यमातून होणार?

हे वर्षे निवडणुकींचे आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा सत्ताधारी पटलावर ठेवण्याची शक्यता कमी आहे. या विकास आराखडय़ाला महासभेची मंजुरी मिळाली नाही तर शासनाकडून ती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. यात महासभेचे अधिकार संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तीनशे पानाच्या या विकास आराखडय़ात बरेच नकाशे आहेत. सिडकोने या शहराचा विकास आराखडा १९७१ मध्ये तयार केलेल आहे. तो अनेक वेळा बदलण्यात आला. नियोजनबद्ध शहर म्हणून पालिकेला विकास आराखडा तयार करताना फारसे श्रम पडले नाहीत. गावांचा विकास आराखडय़ात अंतर्भाव करता आला नाही हे नियोजन विभागाला सल्य आहे.

डॉ. रामास्वामी, एन. आयुक्त, नवी मुंबई पालिका.