धोकादायक इमारतींना वाढीव ‘एफएसआय’ नवी मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील सर्व शहरांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम सध्या प्राधान्याने सुरू असून यात यापूर्वी वगळण्यात आलेले नवी मुंबई पालिका क्षेत्राचाही समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नवी मुंबईत गेली पन्नास वर्षे न मिळणारा हस्तांतरीय विकास हक्क (टीडीआर) च्या बदल्यात वाढीव चटई निर्देशांक देण्यात येणार आहे. यामुळे नवी मुंबईत आता उत्तुंग इमारती उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. खासगी व शासकीय धोकायदायक इमारतींनाही वाढीव चटई निर्देशांक ( एफएसआय) देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते. सत्तराच्या दशकात नवी मुंबईची निर्मिती सिडको या शासकीय कंपनीने केली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईसाठी गेली अनेक वर्षे सिडकोची विकास नियंत्रण नियमावली वापरली जात आहे. तीस वर्षांपूर्वी पालिकेची स्थापना झाल्यानंतरही सिडकोच्याच विकास नियंत्रण नियमावलीवर पालिकेचे कामकाज चालत होते. सर्वसाधारणपणे पहिल्या वीस वर्षांत पािलकेने शहराचा विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक होते. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेने स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा असे आदेश दिल्यानंतर गेल्या वर्षी पालिकेने हा विकास आराखडा तयार केला असून एप्रिल मध्ये राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. यात सिडकोच्या जमिनीवर काही ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. राज्यातील शहरांचा होणारा अस्ताव्यस्त विकास पाहता शासनाने माथेरान, खंडाळा, लोणावला, महाबळेश्वरसारखी थंड हवेची ठिकाणे वगळता इतर ठिकाणी एकच सर्वसमावेश विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमावलीत नवी मुंबईतील सर्व जमीन सिडकोची अर्थात शासनाची असल्याने हे विकसित शहर वगळण्यात आलेले होते. नवी मुंबईत हस्तांतरीय विकास हक्क (टीडीआर) पद्धत नाही. त्यामुळे नवीन सर्वसमावेश विकास नियंत्रण नियामावलीत टीडीआरऐवजी विकत वाढीव चटई निर्देशांक देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील विकासकांनी नुकतेच नगरविकास विभागाकडे नवी मुंबईविषयी सादरीकरण करून हा भागही या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीत समावेश करून घ्यावा अशी विनंती केली होती. त्यामुळे नवी मुंबई क्षेत्र या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीत सामावून घेण्यात येणार आहे. याशिवाय नवी मुंबईतील केवळ सिडको निर्मित धोकायदायक इमारतींना वाढीव एफएसआय देऊन पुनर्वसन करता येत होते. त्यातही बदल करून सर्व प्रकारच्या खासगी व शासकीय धोकादायक इमारतींना वाढीव एफएसआय देऊन त्यांचा पुनर्विकास करता येणार आहे. एफएसआयमध्ये सर्वच क्षेत्रफळ? सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीत वाढीव एफएसआयमध्ये यापूर्वी मोजता येणारी इमारतीतील सार्वजनिक जागा, प्लॉवर बेड मोजता येणार नाही. त्यामुळे विकासकांना मिळणाऱ्या एकूण एफएसआयमध्ये सर्वच क्षेत्रफळ एफएसआयमध्ये मोजले जाणार आहे. जुन्या इमारतींची संरचना तपासणी बंधनकारक धोकादायक इमारतींच्या या वर्षीच्या सर्वेक्षणात ४५७ इमारती धोकादायक घोषित करण्यात आल्या असून ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे संरचना तपासणी करून त्याचा अहवाल पालिकेला सादर करणे बंधनकारक केले आहे. अहवाल देण्यास टाळाटाळ केल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील विकासक संघटनेने या शहराचाही सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीत समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. त्यासंदर्भात सर्वंकष सूचना व हरकती लक्षात घेऊन या शहराचाही या विकास नियंत्रण नियमावलीत समावेश करण्यासंर्दभात राज्य शासन अनुकूल आहे. -भूषण गगराणी, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, राज्य
