नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या मात्र कायम नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ६७१ हेक्टर जमिनीचे संपादन लवकर व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने वाढीव बांधकाम खर्चाच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना प्रोत्साहनपर भत्ता जाहीर केल्याने प्रकल्पग्रस्तांत समाधान व्यक्त होत आहे, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या आणखी पाच मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याने स्थलांतर तात्काळ होणे शक्य नसल्याचे दिसते. या मागण्यांत १० गावांत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांना देखील पर्यायी भूखंड द्यावेत, ही प्रमुख मागणी आहे. सिडको हे भूखंड देण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा तिढा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी १० गावांतील ग्रामस्थांची ६७१ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. सिडकोच्या ताब्यात असलेल्या ११६० हेक्टर जमिनीवर सिडकोने विमानतळ पूर्व कामे सुरू केली आहेत. पण प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत झाल्यानंतर सुरू होणाऱ्या मुख्य गाभा क्षेत्राच्या कामासाठी प्रकल्पग्रस्तांची जमिनीची गरज आहे. त्यामुळे दहा गावांतील सुमारे चार हजार प्रकल्पग्रस्त लवकर स्थलांतरीत व्हावेत, यासाठी सरकारने मागील आठवडय़ात प्रोत्साहनपर भत्ता लागू केला आहे. या योजनेअंर्तगत एप्रिलपर्यंत स्थलांतरीत होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना पाचशे रुपये तर त्यानंतर स्थलांतरीत होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना दोनशे आणि शंभर असा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाणार आहे. जो प्रकल्पग्रस्त लवकर राहते घर सोडेल त्याला जास्त भत्ता मिळणार आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन वडघर दापोली गावाशेजारी घरे बांधण्यासाठी सिडकोने एक हजार प्रती चौरस फुट भत्ता जाहीर केला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि वाढलेले साहित्य दर यामुळे हा भत्ता वाढविण्यात येऊन तो दोन हजार प्रती चौरस फुट देण्यात यावा, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी गेली पाच वर्षे आहे. सरकारने मागील बुधवारी निर्णय घेतला आणि प्रोत्साहन भत्त्याच्या नावाखाली हा वाढीव बांधकाम खर्च देण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे बांधकाम खर्चासाठी असलेल्या दोन हजार रुपये प्रती चौरसफुट मागणीतील १५०० रुपये प्रती चौरस फुट प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार आहेत. परिणामी बांधकाम खर्चाची ही मागणी नकळत मान्य झाल्याचा आनंद प्रकल्पग्रस्तांना आहे, पण सिडकोने अद्याप प्रलंबित मागण्या पूर्ण न केल्याने प्रकल्पग्रस्त लवकर स्थलांतर करण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यात सर्वात मोठी आणि महत्वाची अडचण जिल्हा परिषदेच्या शाळांची आहे. दहा गावांत गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या १० शाळा आहेत. त्यांना पर्यायी भूखंड देण्यास सिडको तयार नाही. याचवेळी या दहा गावात ज्यांच्या खासगी शाळा आहेत. त्यांना सिडको पर्यायी भूखंड देण्यास तयार झालेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजने अंर्तगत आणि स्थलांतरीत ठिकाणी नवीन घर बांधण्यास विस्र्तीण जागा देण्यात येणार आहेत. खासगी शाळांना भूखंड दिले जाणार असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांना भूखंड न देण्याचा सिडकोचा निर्णय हा गरीबांच्या शिक्षणावर गदा आणणारा असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना पर्यायी भूखंड हे मिळालेच पाहिजेत ही नवीन अट आता पुढे आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा विमानतळाला विरोध नाही आणि नव्हता, मात्र जोपर्यंत शेवटची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सरकार आणि सिडकोशी संघर्ष सुरूच राहील. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना भूखंड न देणे म्हणजे गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. खासगी शाळा भरमसाठ शुल्क घेतल्याशिवाय प्रवेश देणार नाहीत. त्यामुळे जि. प. शाळांसाठी भूखंडांची मागणी कायम राहणार आहे. - आर. सी. घरत, प्रकल्पग्रस्त नेते, नवी मुंबई विमानतळ, पनवेल
