औद्योगिक वसाहतींमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी निवासाची सुविधा; राज्य सरकारला प्रस्ताव नवी मुंबईतील सेझ क्षेत्रात राज्य सरकारने औद्योगिक वसाहतीला मंजुरी दिल्यानंतर त्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांसाठी एकूण जमिनीच्या १५ टक्के जमिनीवर गृहनिर्मिती केली जाणार आहे. सिडकोने उरण तालुक्यात एक हजार ७०० हेक्टर जमीन नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) दिली आहे. त्यावर आता एसईझेड होणार नसल्याने सिडकोने या जमिनीचा वापर औद्योगिक वसाहतीसाठी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकाला सादर केला आहे. १० वर्षांपूर्वी देशात विशेष आर्थिक क्षेत्राचे वारे वाहू लागले होते. गुजरातमध्ये पहिला एसईझेड सुरू झाल्याने सिडकोने उलवा तालुक्यातील एक हजार ७०० हेक्टर जमीन एसईझेड प्रकल्पासाठी राखीव ठेवून निविदा काढली. ही निविदा व्हिडीओकॉन समूहाने तयार केलेल्या नवी मुंबई एसईझेड प्रा.लि. कंपनीला मिळाली होती. त्यानंतर या कंपनीने ही जमीन रिलायन्स समूहाला हस्तांतरित केली. त्यामुळे हा प्रकल्प उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचा रिलायन्स समूह करणार असे स्पष्ट झाले होते. या समूहाला आजूबाजूची एक हजार ३०० हेक्टर जमीन हवी होती. त्यासाठी ती खरेदी प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध वाढल्याने ही खरेदी प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे ही जमीन वापरविना पडून आहे. उलवा भागात घरबांधणी सिडको संचालक मंडळाने नुकताच औद्योगिक बदल प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. तो मंजूर होऊन आल्यानंतर सिडकोच्या या १७००हेक्टर जमिनीवर औद्योगिक वसाहती (रसायानिक सोडून) उभ्या राहणार असून यातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी या एकूण जमिनीपैकी १५ टक्के जमिनीवर निवासी वसाहती बांधल्या जाणार आहेत. जवळपास दोन हजार हेक्टर जमिनीवर वाढीव एफएसआय असल्याने १५ टक्के जमिनीवर हजारो घरे निर्माण होणार आहेत. उलवा भागात या परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात होणार आहे.
