News Flash

जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष भोवणार!

जलस्रोत विकासशुल्कापोटी सिडकोला २५८ कोटी रुपयांचा भुर्दंड

विकास महाडिक

जलस्रोत विकासशुल्कापोटी सिडकोला २५८ कोटी रुपयांचा भुर्दंड

४० वर्षांत पिण्याच्या पाण्याचा एकही स्रोत निर्माण न करणाऱ्या सिडकोला नवी मुंबई पालिकेने जलस्रोत विकास शुल्कापोटी ९२ कोटी ६२ लाख रुपये शुल्कावर चक्क २५८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम एकूण ३५१ कोटी २६ लाख रुपये होत असून पालिका क्षेत्रात सिडको काही ठिकाणी करीत असलेल्या पाणीपुरवठय़ाच्या दयेकातून ती वळती केली जाणार आहे. २० वर्षांतील २५८ कोटींच्या व्याज आणि दंडाची रक्कम बघून सिडकोचे अधिकारी चक्रावून गेले आहेत.

राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ असलेल्या सिडकोने मागील ४७ वर्षांत एकही स्वतंत्र जल स्रोत विकसित केलेला नाही. पेण तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या हेटवणे धरणाला अनुदान देऊन सिडकोने येथील पाण्यावर हक्क सांगितला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या कामोठे, द्रोणागिरी या उपनगरांतील नागरिकांना या धरणातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. याच पेण तालुक्यातील बाणगंगा धरणाला सिडकोने बाराशे कोटी अनुदान दिले, पण हे धरण जलसिंचन घोटाळ्यात अडकले आहे. त्यानंतर सिडकोने कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणालाही ४०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले, पण या धरणाचा अद्याप पत्ता नाही.

नवी मुंबई पालिकेने पहिल्याच १० वर्षांत खालापूर तालुक्यातील ४०० दशलक्ष लिटर दैनंदिन क्षमता असलेले मोरबे धरण विकत घेऊन पाण्याचा दृष्टीने शहराला स्वयंपूर्ण बनविले आहे. तरीही सिडको एकही धरण विकसित करू शकलेली नाही. सिडकोचे भविष्यातील नैना व विमानतळ क्षेत्रांना मोठय़ा प्रमाणात पिण्याचे पाणी लागणार आहे पण त्याची तरतूद सिडकोने अद्याप केलेली नाही. सिडकोच्या मागून स्थापन झालेल्या पालिकेने पहिल्या १० वर्षांतच मुंबई पालिकेनंतर स्वत:चे धरण विकत घेऊन विकसित केले आहे. याच धरणातील ४५ दशलक्ष लिटर पाणी सिडकोला विकत घ्यावे लागत असून ते खारघर, कामोठे, कळंबोली या दक्षिण नवी मुंबईती सिडको क्षेत्राला द्यावे लागत आहे. जलस्रोत विकास शुल्कापोटी सिडको पालिकेला ९२ कोटी ६२ लाख रुपये देणे बाकी आहे. गेल्या २० वर्षांत ही रक्कम सिडकोने दिली नसल्याने पालिकेने २५८ कोटी ६४ लाख रुपये व्याज सिडकोला आकारले आहे. ही रक्कम ३५१ कोटींच्या घरात जाते. पाणी दयेकांच्या मोबदल्यात ती वळती केली जाईल.

मालमत्ता करही थकीत

जलस्रोत विकास शुल्काबरोबरच सिडकोच्या अनेक मालमत्ता पालिका क्षेत्रात आहेत. त्यांची मालमत्ता कर थकबाकी १३८ कोटींच्या घरात गेली आहे. सिडको काही भूखंड पालिकेला सवलतीच्या दरात देणार आहे. ही रक्कम मालमत्ता करात वळती करून घेतली जाणार आहे, मात्र पालिका सिडकोकडे मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी सातत्याने तगादा लावत आहे.

सिडकोनंतर नवी मुंबई पालिका शहरात अत्यावश्यक सेवा पुरवत आहे. त्यांची पूर्तता उद्योजक व व्यापाऱ्यांकडून येणाऱ्या विविध प्रकारच्या करांतून केली जात आहे. सिडको ही या शहराची मातृसंस्था आहे. त्यांची मालमत्ता आणि सेवा आजही सुरू असून त्या मोबदल्यात काही शुल्क आदानप्रदान केले जाणार आहे. जलस्रोत विकास शुल्कापोटी सिडकोकडून गेली अनेक वर्षे या रकमेची मागणी केली जात आहे.    -मोहन डगावकर, मुख्य शहर अभियंता, नवी मुंबई पालिका

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 4, 2018 12:10 am

Web Title: lack of water resources development
Next Stories
1 गणेशोत्सव मंडपांच्या उंचीला २२ फुटांची मर्यादा
2 निमित्त : उद्योजक घडवणारी संस्था
3 सर्पमित्रांच्या सतर्कतेमुळे बालकाचे प्राण वाचले
Just Now!
X