नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी लवकरात लवकर स्थलांतर करावे यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशाने सिडकोने प्रोत्साहनपर भत्ता सुरू केला आहे. या भत्ता योजनेअंर्तगत ३१ मार्चपर्यंत स्थलांतरित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना ५०० रुपये प्रति चौरस फूट जास्त रक्कम देण्यात येणार असल्याने ९६० प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर केले आहे. त्यानंतर ही रक्कम कमी करण्यात येणार असल्याने प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर करण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे मेपर्यंत सरसकट सर्वानाच ५०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा प्रस्ताव सिडको प्रशासनासमोर ठेवण्यात आला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यात पनवेल तालुक्यातील १० गावांची ६७१ हेक्टर जमीन आहे. गेल्या महिन्यात सिडकोच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन सोहळा पार पाडला. यावेळी या १० गावांतील ग्रामस्थांपैकी तीन गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी या भूमिपूजनाला विरोध केला होता, मात्र पोलीस आणि सिडको अधिकाऱ्यांच्या मधस्थीने हा विरोध मागे घेण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी पंतप्रधानांच्या स्वागताचे फलक लावले. प्रकल्पाला अडसर ठरणाऱ्या १० गावांचे स्थलांतर अनिवार्य आहे. त्यासाठी सिडकोने सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यातील अनेक प्रलंबित मागण्या सिडको व राज्य शासनाने वेळोवेळी मान्य केलेल्या आहेत. भूमिपूजनाआधी सिडकोच्या अखत्यारीतील दोन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. यात उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, उलवा खाडीचा प्रवाह बदलणे, सपाटीकरण आणि उच्च दाबाच्या वाहिन्यांचे स्थलांतर या कामांचा समावेश आहे. भूमिपूजनानंतर विमानतळ धावपट्टी व इमारती उभारणाऱ्या जीव्हीके कंपनीनेही कामाला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे आता १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर लवकर व्हावे यासाठी सिडकोने फेब्रुवारीत प्रोत्साहनपर भत्ता लागू केला. त्या अनुंषगाने ३१ मार्चपर्यंत स्थलांतर करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना ५०० रुपये प्रति चौरस फूट प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार आहे. यामुळे एक हजार चौरस फुटांच्या घरातील प्रकल्पग्रस्ताच्या पदरात पाच लाख रुपये जास्त पडणार आहेत. यानंतर घर खाली करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना ३०० व मे महिन्यात गाव सोडणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना १०० रुपये प्रति चौरस फूट भत्ता मिळणार आहे. ३१ मार्चपर्यंत ९६० प्रकल्पग्रस्तांनी राहाती घरे रिकामी केली आहेत. यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी या घरांचे सामान भंगारवाल्यांना विकले आहे. यानंतर घर खाली करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना कमी प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. ती त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे मेपर्यंत घर रिकामे करून गाव सोडणाऱ्यांना सरसकट ५०० रुपये प्रति चौरस फूट प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा अशी या प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. यासाठी येथील लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करीत आहेत. प्रोत्साहनपर भत्त्याची रक्कम कमी झाल्यास प्रकल्पग्रस्त घर रिकामे करण्यास तयार होणार नाहीत ही बाब सिडकोच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वानाच ५०० रुपये देण्याबाबत सिडको प्रशासन विचार करीत आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप भूखंडांचा ताबा दिलेला नाही. प्रोत्साहनपर भत्ता देताना सिडको दुजाभाव करू शकत नाही. सरसकट सर्वाना ५०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता आणि घर रिकामे केल्यापासून १८ महिन्यांचे भाडे ही आमची मागणी कायम राहणार आहे. - आर, सी. घरत, प्रकल्पग्रस्त नेते, नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प
