|| विकास महाडिक गेली दोन वर्षे रखडलेला नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थलांतराचा तिढा येत्या डिसेंबरअखेर सुटणार असा आराखडा सिडकोने तयार केला आहे. या प्रकल्पात दहा गावे स्थलांतरित होत असून सहा गावांतील ९० टक्के स्थलांतर झाले आहे. शिल्लक चार गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर येत्या दोन महिन्यांत करण्याचे लक्ष्य सिडको प्रशासनाने ठेवले आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना देशातील सर्वोत्तम पॅकेज देण्यात आले आहे. काही गावे व वैयक्तिक पातळीवरील मागण्या शिल्लक असल्याने प्रकल्पग्रस्त गावे खाली करण्यास तयार नाहीत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यात ६७१ हेक्टर जमीन ही चिंचपाडा, कोल्हीकोपर, उलवे, वरचा ओवळा, पारगाव डोंगरी, तरघर, कोंबडभुजे, वाघिवली, गणेशपुरी आणि वाघिवली वाडा या दहा गावांची आहे. त्यामुळे या गावातील तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांना नोव्हेंबर २०१२ मध्ये राज्य शासनाने एक पॅकेज दिले, जे केंद्र सरकारच्या प्रकल्प पुनर्वसन व पुनस्र्थापना पॅकेजपेक्षा सरस आहे. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना विकसित साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड, विमानतळ कंपनीत भागीदारी, नवीन घर बांधण्यास एक हजार प्रति चौरस फूट बांधकाम खर्च, जुन्या घराचे सामान नेण्यास वाहतूक खर्च, जुन्या घराच्या क्षेत्रफळापेक्षा तीनपट नवीन ठिकाणी भूखंड अशा अनेक नुकसानभरपाईचा यात समावेश आहे. याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना प्रशिक्षण, मच्छीमार सोसायटींना जेट्टी, अनुदान, व्यवसायासाठी मंडई अशा सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी लवकरात लवकर गावे खाली करावीत यासाठी यंदा प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात आला. यात मार्चपर्यंत घर खाली करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्ताला प्रति चौरस ५०० रुपये भत्ता आहे. लवकर घर खाली न करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्ताचा हा भत्ता मात्र नंतर कमी होणारा होता. याशिवाय नवीन घर बांधेपर्यंत भाडय़ाने राहण्यासाठी १८ महिन्यांचे भाडे देण्याची तयारीदेखील सिडकोने दाखवली आहे. इतक्या सेवासुविधा दिल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्त गाव खाली करण्यास सहजासहजी तयार होत नाहीत. तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांपैकी केवळ २५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी स्वखुशीने आपले परंपरागत गाव सोडले आहे. पावसाळा असल्याने ही गावे खाली करण्यास प्रकल्पग्रस्त तयार नव्हते. त्यात डुंगी भागात यंदा मोठय़ा प्रमाणात पाणी साचले होते. त्यामुळे भरावाच्या जवळ असलेली तीन गावेदेखील स्थलांतरित करण्यात यावी, अशा नवीन मागणीने डोके वर काढले आहे. अगोदरच दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त गाव सोडण्यास तयार नसताना पावसाळ्याचे पाणी साचत असल्याने तीन गावांची मागणी पुढे आली असल्याने सिडकोच्या समोर स्थलांतराचा प्रश्न उभा राहिला आहे. ही गावे खाली करून न दिल्यास विमानतळ बांधकाम कंपनीला आपले काम करताना अडचणी येणार आहेत. मुख्य गाभा क्षेत्रासाठी एकूण ११६० हेक्टर जमीन लागणार असून यातील ९२५ हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. दक्षिण नवी मुंबईतील चिंचपाडा, कोल्ही कोपर, वरचा ओवळा, पारगाव डुंगी, वाघिवली व वाघिवली पाडा या सहा गावांतील ९० टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी गावे खाली केलेली आहेत. शिल्लक प्रकल्पग्रस्त दिवाळीच्या सुट्टीत ही गावे खाली करण्याची शक्यता आहे. उत्तर नवी मुंबईतील उलवे तरघर, गणेशपुरी आणि कोंबडभुजे या गावांतील प्रकल्पग्रस्त अद्याप स्थलांतरास राजी नाहीत. गावातील मच्छीमारांना नवीन ठिकाणी मासळी मार्केट बांधून द्या, शून्य पात्रतेतील नातेवाईकांनाही भूखंड द्या, सार्वजनिक सुविधांची उभारणी करा, गाव व वैयक्तिक पातळीवर अशा मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. सिडकोने या सर्व मागण्यांचा अभ्यास केला असून ज्या तात्काळ सोडविणे शक्य आहे त्या येत्या काळात सोडविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात आला असून प्रकल्पग्रस्तांशी वैयक्तिक संवाद साधला जात आहे. डिसेंबरअखेर सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर अपेक्षित असल्याचा सिडको अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे. याच वेळी अफवावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनदेखील करण्यात आले आहे. दहा गवांची ६७१ हेक्टर जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यात ६७१ हेक्टर जमीन ही चिंचपाडा, कोल्हीकोपर, उलवे, वरचा ओवळा, पारगाव डोंगरी, तरघर, कोंबडभुजे, वाघिवली, गणेशपुरी आणि वाघिवली वाडा या दहा गावांची आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांबरोबर संवाद साधला जात आहे. सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे ९० टक्के स्थलांतर झालेले आहे. त्यामुळे मुख्य धावपट्टीच्या कामाला आता अडचण नाही. शिल्लक चार गावांच्या प्रकल्पग्रस्ताबरोबर बैठका सुरू आहेत. सिडकोच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. स्थलांतर हे आज ना उद्या होणार आहेच. प्रकल्पग्रस्तांनी सहकार्य प्रकल्प सुरू होईल - प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, सहव्यवस्थापकीय संचालिका, सिडको
