कारवाईसाठी पालिकेकडून बंदोबस्ताची मागणी राज्यातील डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यास वेळ लागणार असल्याने नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. यात प्रामुख्याने डिसेंबर २०१५ नंतरच्या बांधकामांचा समावेश आहे. गेला महिनाभर थंडावलेली ही कारवाई नव्या जोमाने सुरू करण्यासाठी लागणारा पोलीस बंदोबस्त मिळावा यासाठी प्रशासनाने नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे. नवी मुंबईतील ग्रामीण, शहरी, झोपडपट्टी भागात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे आहेत. दिघा येथे एमआयडीसीच्या जमिनीवर बांधण्यात ९९ बेकायदा बांधकामे आहेत. ग्रामीण भागात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बेकायदा बांधकाम केले आहे. राज्यातील बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचे धोरण शासनाला तीन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर करावे लागले आहे. सरकारने तयार केलेले धोरण न्यायालयाने फेटाळल्याने शासनाने आता एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी एक विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घेतले आहे. बेकायदा बांधकामांना दंड आकारून ती कायम करण्यासंदर्भात यात तजवीज करण्यात आली आहे. यात एक हजार चौरस मीटर भूखंडावरचे बेकायदा बांधकाम जे डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे असले तरी तोडण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा नवी मुंबईतील दिघावासीयांना किंवा प्रकल्पग्रस्तांना किती होईल हे विधेयकामधील तरतुदींचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे, मात्र नवी मुंबईत डिसेंबर २०१५ नंतरची अनेक बेकायदा बांधकामे असल्याने ती पाडण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. नवीन आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी त्याला दुजोरा दिला असून ते रजेवरून परत आल्यानंतर या पाडकामाला सुरुवात केली जाणार आहे. नवी मुंबईत दिघावासीय व प्रकल्पग्रस्तांबरोबर उच्चभ्रू लोकवस्ती असलेल्या पामबीच मार्गावरील काही बडय़ा विकासकांनी मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामांचे इमले उभारले आहेत. त्याचप्रमाणे एपीएमसी बाजारात अनेक व्यापाऱ्यांनी पोटमाळे काढून एमआरटीपी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. याशिवाय फळ व भाजी बाजारातील व्यापाऱ्यांनी गाळ्याच्या वर एक आणखी बेकायदा गाळा बांधला आहे. कोपरखैरणे येथे माथाडी कामगारांनीही बैठय़ा घरांच्या छोटय़ा इमारतीत बांधल्या आहेत. त्यामुळे संबंधितांना यापूर्वी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. इमारतीच्या छतावरील बेकायदा बांधकामांचा विषय तर अडगळीत पडला आहे, मात्र शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेला अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त हवा आहे. पालिकेच्या ताफ्यात कायमस्वरूपी ४० पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मोर्चे, धरणे, आणि उपोषणामुळे काही काळ स्थगित ठेवण्यात आलेली ही कारवाई पुन्हा नव्याने सुरू करण्यासाठी पालिका सज्ज झाली आहे नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमण आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांकडे अतिरिक्त पोलीस बळ मागण्यात आले आहे. हे बळ प्राप्त होताच येत्या काही दिवसांत कारवाई पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. -अमरिश पटनिगिरे, उपायुक्त (अतिक्रमण) नवी मुंबई पालिका
