नव्या कचराभूमीसाठी दहा हजार रहिवाशांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटिसा नवी मुंबई पालिकेच्या विस्तारित कचराभूमीच्या काही क्षेत्रावर गेली ४० वर्षे वास्तव्य असलेल्या तुर्भे येथील दहा हजार रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. महसूल विभागाची ३४ एकर जमीन पालिकेच्या विस्तारित कचराभूमीला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी घेतला आहे. त्यामुळे जमीन मोकळी करून देण्याची जबाबदारी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याने येथील रहिवाशांना २० सप्टेंबपर्यंत वास्तवाची सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पालिकेने या जमिनीच्या बदल्यात महसूल विभागाला १०० कोटी रुपये अदा केले आहेत. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात दिवसाकाठी ६७५ मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. त्याची तुर्भे येथील ६३ हेक्टर जमिनीवरील पालिकेच्या शास्त्रोक्त कचराभूमीवर विल्हेवाट लावली जात आहे. जुलै २००४ मध्ये महसूल विभागाने ही जमीन मोफत दिलेली आहे. पालिकेने या कचराभूमीवर पाच वेगवेगळे विभाग तयार करून दैनंदिन कचऱ्यावर प्रक्रिया करीत आहे. पालिकेच्या या प्रकल्पाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेऊन केंद्र सरकारने देशात घनकचरा व्यवस्थापनातील प्रथम पुरस्कार पालिकेला दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने या प्रकल्प अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने येथे येणाऱ्या घनकचऱ्यावर विद्युत प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी पालिकेला महसूल विभागाची नजीकची ३४ एकर जमीन लागणार असल्याने आठ वर्षांपूर्वी महसूल विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर सहा महिन्यांपूर्वी निर्णय होऊन ती पालिकेला देण्यास महसूल विभाग तयार आहे. पालिकेने ही जमीन पूर्वीच्या ६३ एकर जमिनीप्रमाणे मोफत मागितली होती, परंतु त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवानगी दिली नाही. शासकीय बाजारमूल्याने ह्य़ा जमिनीची किंमत १९१ कोटी निश्चित करण्यात आली होती. त्यातील ९१ कोटी रुपये माफ करून ही जमीन पालिकेला देण्यात आली असून या जमिनीचे एकरकमी १०० कोटी रुपये महसूल विभागाने वसूल केलेले आहेत. हे १०० कोटी रुपये देताना पालिकेने ही सर्व जमीन अतिक्रमणमुक्त करून देण्याची अट घातलेली आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्हा महसूल विभागाने या जमिनीतील पाच ते सहा हेक्टर जागेवर गेली तीस ते चाळीस वर्षे राहणाऱ्या दहा ते बारा हजार रहिवाशांना त्यांच्या वास्तव्याची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा दिलेल्या आहेत. त्यामुळे या परिसरात खळबळ माजली आहे. महसूल विभागाने पालिकेकडून १०० कोटी रुपये रोख घेतल्याने अटी प्रमाणे ही जमीन अतिक्रमणमुक्त करून देण्याची जबाबदारी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांवर येऊन ठेपली आहे. येथील हजारो रहिवाशांकडे आधार कार्ड, शिधावाटप पात्रिका अशी वास्तव्याची सर्व कागदपत्रे असली तरी जमिनीचे दस्तावेज नाहीत. शासकीय प्रकल्पासाठी लागणारी ही जमीन अतिक्रमणमुक्त करून द्यावी लागणार आहे. दरम्यान शिवसेनेने येत्या रविवारी रहिवाशांची एक बैठक आयोजित केली आहे. ठाणे महसूल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी आठवडय़ापूर्वी पालिकेला भेट दिली होती. करारातील अटीनुसार त्यांना विकलेली जमीन मोकळी करून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांची जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मोहन डगांवकर, शहर अभियंता, नवी मुंबई पालिका येथील रहिवाशी ३० ते ४० वर्ष जुने आहेत. रविवारी रहिवाशांबरोबर बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. जमीन विकत घेताना पालिकेने किंवा यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या नेत्यांनी हजारो रहिवाशांचा विचार केलेला नाही. -विठ्ठल मोरे, जिल्हाप्रमुख, नवी मुंबई शिवसेना
