परवाना सक्तीमुळे निवासी इमारतींमध्ये व्यवसाय करणारे अडचणीत

शहरातील छोटय़ा-मोठय़ा सर्व व्यावसायिकांना पालिका परवाना बंधनकारक केल्याने निवासी संकुलात व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे २० हजार व्यावसायिकांवर संक्रांत ओढवण्याची वेळ आली आहे. पालिकेचा परवाना घेण्यासाठी नऊ विविध प्रकारची ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ सादर करावी लागणार आहेत.

नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात वाणिज्य आणि निवासी संकुलात व्यवसाय करणारे छोटेमोठे सुमारे ४० हजार व्यावसायिक आहेत. या सर्व व्यावसायिकांनी पालिकेचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी या व्यावसायिकांकडे पालिकेचा व्यवसाय परवाना नव्हता; मात्र काही व्यावसायिकांनी उपकर आणि स्थानिक स्वराज्य कर भरण्यासाठी पालिकेकडे नोंदणी केलेली आहे.

पालिकेचा व्यवसाय परवाना घेण्यासाठी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, स्थानिक स्वराज्य कर, मालकी हक्क, इमारत बांधकाम परवानगी, गृहनिर्माण सोसायटी, अग्निशमन, पेस्ट कंट्रोल विभागाची प्रमाणपत्रे लागणार आहेत. कामगारांचा वैद्यकीय दाखला सोबत जोडणे आवश्यक आहे. सर्व ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर सात दिवसांत पालिका व्यवसाय परवाना देणार आहे.

शहरात हॉटेलपासून हार्डवेअर दुकानापर्यंत शेकडो व्यावसायिक आहेत. संपूर्ण वाणिज्य संकुलात वा अंशत: वाणिज्य वापर करण्यास परवानगी असलेल्या निवासी संकुलात व्यवसाय करणाऱ्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे एक वेळ शक्य आहे; मात्र निवासी संकुलातील व्यावसायिकांना ही प्रमाणपत्रे सादर करणे शक्य होणार नाही.

यात ग्रामीण आणि झोपडपट्टी भागातील व्यावसायिकांकडे एकाही प्रमाणपत्राचा पत्ता नाही. त्यामुळे त्यांना पालिका व्यवसाय परवाना मिळणे मुश्किल असल्याने त्यांना व्यवसाय बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नसल्याचे या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.

व्यवसायनामा

  • अनेक मोक्याच्या जागी असलेल्या गृहसंकुलातील घरांत अशा प्रकारचा वाणिज्य वापर. यासाठी गृहसंस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही.
  • सिडको आणि पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांचे या बेकायदा व्यवसायाकडे गेली अनेक वर्षे दुर्लक्ष
  • नवी मुंबईत २० हजारहून अधिक बेकायदा व्यवसाय
  • पालिकेने ९६८ हॉटेल आणि ५२७ ब्युटीपार्लरना केवळ नोटिसा दिल्या
  • इतर व्यवसायिकांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया प्रभाग पातळीवर सुरू.

देश आणि राज्यात मेक इन इंडिया व महाराष्ट्राच्या गप्पा मारल्या जात आहेत; पण इथे स्थानिक व्यापाऱ्यांवर मरण ओढावणार आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगारही बुडणार आहे. अनेक इमारतींचे विकासक परागंदा झाल्याने व्यापाऱ्यांना वाणिज्य गाळ्याची कागदपत्रे मिळालेले नाहीत. या संर्दभात लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत.

विवेक भालेराव, उपाध्यक्ष, नवी मुंबई व्यापारी महासंघ.