जिल्हा परिषदेच्या शाळांत विद्यार्थ्यांची उपासमार पनवेल तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पोषण आहार गेल्या दोन महिन्यांपासून शासनाच्या निविदा प्रक्रियेत अडकला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आहाराची जबाबदारी शाळांवर सोपवण्यात आली आहे, मात्र शाळा प्रशासनाला आहार पुरविताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. विद्यर्थ्यांना उधारीवर शालेय पोषण आहार पुरविला जात असल्याचे समोर येत आहे. शासनाची एक वर्ष मुदतीची पोषण आहार निविदा जुलै महिन्यात संपुष्टात आली असल्याची माहिती शालेय पोषण आहार विभागातून देण्यात आली आहे. त्यानंतर पोषण आहाराचा ठेका संपला असून नवीन निविदा निघेपर्यंत जिल्हा परिषद शाळांना आपआपल्या पातळीवर आहाराची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठेका संपल्यामुळे शासनाने चालढकल करत सप्टेंबपर्यंत धान्य पुरविण्याचे काम केले, मात्र त्यानंतर पोषण आहाराची जबाबदारी शाळांच्या माथी मारण्यात आली, असे मत शाळा प्रशासनाने व्यक्त केले आहे. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील जिल्हा परिषद शाळा आधीच विविध समस्यांनी ग्रासलेल्या आहेत. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून पोषण आहार पुरविण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे, मात्र शाळा प्रशासनाची पोषण आहार पुरविताना दमछाक होत आहे. मुळात जिल्हा प्रशासनाकडून वार्षिक खर्चासाठी देण्यात येणारी रक्कम अपुरी पडत असून त्यात खिचडीची भर घालण्यात आल्याची खंत व्यक्त होत आहे. शाळा उधारीवर अन्न-धान्य, डाळी, तेल खरेदी करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. शासनाने लकरात लवकर पोषण आहाराची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहेत. शासनाच्या खिचडीत शाळांची दमछाक ऑक्टोबर महिन्यापासून विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवण्याची जबाबदारी शाळांवर सोपवण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात काही शाळांमध्ये आधीच्या शिल्लक धान्यात खिचडी शिजविण्यात येत होती, मात्र आता तेही संपून उधारीवर धान्य आणून पुरवावे लागत आहे. शासनाच्या नियमानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या वर्गात प्रति विद्यर्थी १०० ग्रॅम तर सहावी ते आठवीला १५०ग्रॅम पोषण आहार देणे आवश्यक आहे. ३०० ते ३५० पटसंख्या असलेल्या शाळांना महिन्याकाठी नऊ क्िंवटल तांदूळ, १५० किलो डाळ व विविध अन्नधान्य लागते. या शाळा बचतगटांच्या माध्यमातून खिचडी पुरविण्याचे काम करतात. यातही धान्य शिजविणाऱ्या महिलांना दोन हजार ते अडीच हजार मानधन द्यावे लागते. तसेच एका आठवडय़ाला एक गॅस सिलिंडर लागतो. कमीत कमी दोन-तीन हजार रुपये एका दिवसाचा खर्च होतो. हा सर्व खर्च करताना शाळा प्रशासनाची धांदल उडते, असे मत व्यक्त होत आहे. आठ हजारांहून अधिक विद्यार्थी उधारीवर पनवेल तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या सुमारे २०० ते २५० शाळा आहेत. पनवेल महापालिका क्षेत्रात २५ शाळा आहेत. प्रत्येक शाळेचा पट ३०० ते ३५० आहे. आठ हजारांहून अधिक गरीब, गरजू, आदिवासी पाडय़ांतील मुले या शाळांत शिक्षण घेत आहेत. मात्र शासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे पोषण आहाराच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे. काय आहे पोषण आहार? तांदूळ, मूगडाळ, तूरडाळ, मसूर डाळ, मटकी, वाटाणा, हरभरा, सोयाबीन, तेल, मीठ, मसाला, मोहरी, जिरे, हळद यापासून तयार केलेल्या पदार्थाचा पोषण आहारात समावेश होतो. मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून विद्यर्थ्यांना पोषण आहार पुरवत आहोत. सध्या खिचडी उधारीवर शिजत आहे. आधीच अनेक समस्या भेडसावत आहेत, त्यात आणखीन एका समस्येची भर पडली आहे. लवकरात लवकर शासनाने निविदा काढाव्यात. - सचिन पाटील, मुख्यध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा, खारघर आमच्याकडे तांदूळ शिल्लक होते मात्र, आता ते संपले आहेत. त्यामुळे ओळखीच्या दुकानातून धान्य खरेदी करून पोषण आहार पुरवावा लागत आहे. - मनोज म्हात्रे, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा, बेलपाडा
