पनवेल : खारघर येथील सिडकोने उभारलेल्या स्वप्नपूर्ती गृहसंकुलातील १० हजार रहिवाशांना गेले आठ दिवस अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. स्वप्नपूर्ती गृहसंकुलातील रोजच्या आठ लाख लिटरऐवजी केवळ अडीच लाख लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जात असल्याने असमान वाटपाचे नवे संकट नागरिकांवर ओढवले आहे. त्यामुळे सध्या विकतच्या बाटलीबंद पाण्यावर गुजराण करण्याची वेळ आली आहे.

धरणात पाणी पुरेसे असले तरी स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माणात पुरवठा करण्यासाठी सिडकोकडे पाणी नसल्याने रहिवासी संतापले आहेत. पावसाळ्यातही या गृहनिर्माणातील रहिवाशांनी पाणीटंचाईचा सामना केला होता. मागील महिन्यात काहीवेळ पाणीपुरवठा सुरळीत होता, मात्र पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

हे ही वाचा…मुख्यमंत्र्यांसमोर नाईक विरोधाचा पाढा

स्वप्नपूर्ती सोसायटीतील नागरिकांसमोर पाणीप्रश्न बिकट झाला आहे. गुरुवारी जलवाहिनीच्या दुरुस्तीच्या कामामुळे संपूर्ण खारघरमध्ये २४ तासांचा पाणीपुरवठा बंद होता. त्यानंतर अजूनही पाणीपुरवठा पूर्ववत होऊ शकला नाही. स्वप्नपूर्ती गृहसंकुलातील रहिवाशांच्या लोकसंख्येनुसार या सोसायटीला दररोज आठ लाख लिटर पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अवघा ६ ते ७ लाख लिटर पाणी हिस्सा मिळत आहे. त्यामुळे संकुलातील जलवितरणावर ताण आला आहे.

हे ही वाचा…अत्याधुनिक साधनांमुळे सायबर गुन्हेगार आपल्यापेक्षा पुढे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

खारघरमधील स्वप्नपूर्ती संकुलात अपुरा पाणीपुरवठा

घरे बांधून तयार आहेत. लवकरच सोडत प्रक्रियेनंतर पुढील तीन महिन्यांत घरांचा ताबा मिळाल्यानंतर एक लाख नवीन घरांमध्ये नागरिक राहण्यासाठी येणार असल्याने हीच पाण्याची स्थिती असल्यास नवीन येणाऱ्या नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

पाण्याचा बाटला खरेदी करावा लागत असलेल्या स्वप्नपूर्ती संकुलामधील सदनिकाधारकांना सिडको मंडळाने दोन वर्षांचे थकीत मेन्टेनन्स शुल्क दरमहा दोन हजार रुपये आकारल्याने रहिवाशांना सव्वा लाखांहून अधिक रक्कम एकदाच भरावी लागणार आहे. अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटांतील तीन हजार सदनिकांची एकच गृहनिर्माण संस्था सिडको मंडळाने स्थापन केल्यामुळेही गृहनिर्माण संस्था चालविण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सिडको मंडळाने पहिल्यांदा पाणीपुरवठा सुरळीत करावा आणि पंतप्रधान आवास योजनेतील अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांकडून माफक दरात देखभाल शुल्क आकारावे त्यानंतरच नव्या महागृहनिर्माणांना भोगवटा प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. याबाबत सिडकोच्या जनसंपर्क विभागाच्या अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.