पनवेल : दारू दुकाने आणि रेस्तराँ बंद करण्यासाठी संबंधित वार्डातील २५ टक्के महिला मतदारांनी लेखी अर्ज केल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडली. खारघर उपनगरात नव्याने सुरू झालेल्या दारू विक्रीच्या दुकानांप्रती नागरिकांच्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित लक्षवेधीवर पवार बोलत होते.
पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी खारघरमधील दारूमुक्तीच्या मागणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना सादर केली होती. या चर्चेत ठाकूर यांच्यासह आमदार समीर कुणावार, महेश बालदी, अमित साटम, मनीषा चौधरी आणि अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री अजित पवार म्हणाले की, खारघर ग्रामपंचायतीने ठराव केला होता म्हणून तोच ठराव पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यावर लागू असेल असे नाही. ग्रामपंचायतीचे वेगळे नियम आणि महापालिकेचे अधिनियम वेगळे असतात. तसेच एखाद्या वार्डातील महिलांना दारू विक्रीविरोधात कारवाई करायची असल्यास त्या भागातील २५ टक्के महिला मतदारांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्या अर्जांची खातरजमा करून, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मतदानाची प्रक्रिया राबवता येईल. यामध्ये संबंधित दारू दुकान अथवा रेस्तराँ बंद करण्यासाठी ५० टक्क्यांहून अधिक महिला मतदारांनी ‘आडवी बाटली’च्या बाजूने मतदान करणे गरजेचे असेल.
खारघरमध्ये सध्या चार रेस्तराँ आणि ‘गोल्डन कॉईन वाईनमार्ट’ हे दारू विक्रीचे दुकान सेक्टर ६ येथे सुरू आहे. दारु विक्रीचा नवीन परवाना सरकारने दिला नसून मुंबईतील एका उपनगरातून स्थलांतरीत होऊन संबंधित परवानाधारकांने खारघरमध्ये दारु विक्री सुरू केल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर नागरिक ‘खारघर दारूमुक्त क्षेत्र’ घोषित करावे, अशी मागणी करत आहेत. यासाठी ‘संघर्ष’ या सामाजिक संस्थेच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक महिन्यांपासून जनआंदोलन सुरू आहे. पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिकेपर्यंत याला पाठिंबा मिळाला आहे.
खारघर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या वाणिज्य पार्कसह पंचतारांकित हॉटेल्सच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार दारूबंदी संदर्भात सावध पवित्रा घेत असल्याचे चित्र मंगळवारी सभागृहात दिसून आले. त्यामुळे आता खारघरच्या नागरिकांसमोर ‘महिला मतदारांच्या माध्यमातून मतदान प्रक्रिया राबवणे’ हाच एकमेव पर्याय राहिला आहे. यामुळे भाजपची राजकीय कोंडी सुद्धा झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
‘तो’ ठराव बेकायदा
पनवेल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेनेही खारघरला दारूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा ठराव केला होता. मात्र महापालिकेला असे ठराव करता येत नसल्याचे सुुद्धा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तत्कालिन महापालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या कारकिर्दीत पनवेल महापालिकेने केलेला दारुबंदीचा ठराव हा बेकायदा असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
