कोट्यवधींच्या स्वामित्व याऐवजी शासनाला ‘चुना’; विमानतळाचा दगड फोडणाऱ्या कंपनीवर आरोप

नवी मुंबई विमानतळाच्या आड येणारी टेकडी भुईसपाट करून त्यातील दगड काढण्याचे कंत्राट असलेल्या कंपनीने राज्य शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याचा आरोप होत आहे.

Allegations against company that demolished hill blocking Navi Mumbai airport

कोट्यवधींच्या स्वामित्व याऐवजी शासनाला ‘चुना’; विमानतळाचा दगड फोडणाऱ्या कंपनीवर आरोप (लोकसत्ता टिम)

नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळाच्या आड येणारी टेकडी भुईसपाट करून त्यातील दगड काढण्याचे कंत्राट असलेल्या कंपनीने राज्य शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याचा आरोप होत आहे. या कामातून उत्खनन करण्यात आलेल्या एकूण दगडापोटी शासनाला भरावयाच्या स्वामित्व शुल्काच्या केवळ १६ टक्के रक्कमच या कंत्राटदार कंपनीने भरली असून उरलेली रक्कम ५३० कोटींच्या घरात असल्याचे समजते.

२०२० ते २०२३ या काळात राजकीय आशीर्वादामुळे दुर्लक्षित करण्यात आलेल्या या थकबाकीचा उलगडा होऊ लागला असून व्याज आणि दंडासह ही रक्कम १२ हजार कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे.

नवी मुंबई विमानतळाच्या क्षेत्रात अडथळा ठरणारी उलवे टेकडी नियंत्रित स्फोटांनी फोडून त्यातून निघणाऱ्या दगडाची प्रकल्पाबाहेर विल्हेवाट लावण्यासाठी सिडकोने एप्रिल २०२०मध्ये आसामस्थित कंपनीला कंत्राट दिले होते.

दोन वेळा प्रत्येकी एक वर्षाची मुदतवाढ

या कामासाठी कंपनीला एक वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर कंपनीला दोन वेळा प्रत्येकी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. हे काम डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण झाले. कंत्राटातील तरतुदीनुसार कंपनीने सिडकोला देय शुल्काचा भरणा केला. तसेच या उत्खननातून निघालेल्या एकूण दगडापैकी ७ लाख ब्रास वजनाचा दगड सिडकोला विमानतळाच्या कामासाठी दिला. मात्र, उरलेल्या दगडापोटी राज्य शासनाच्या महसूल् विभागाला स्वामित्व शुल्क भरण्यात कंपनीने कुचराई केल्याचा आरोप होत आहे.

माहिती अधिकारातून मिळालेला तपशील

उरणनजीकच्या जासई गावातील नारायण ठाकूर यांनी सिडकोकडून माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या तपशिलानुसार, उलवे टेकडीच्या उत्खननातून १.१२ कोटी ब्रास वजनाचा दगड काढण्यात आला. यापैकी सिडकोला दिलेल्या दगडाला स्वामित्व शुल्क माफ करण्यात आले होते. त्यानंतर उरलेल्या वजनाच्या दगडावर कंत्राटदाराने महसूल विभागाला स्वामित्व शुल्क देणे बंधनकारक होते. मात्र, प्रत्यक्षात कंत्राटदाराने तीन वर्षांत १७.०४ लाख ब्रास वजनाच्या दगडाचेच स्वामित्व शुल्क भरणा केल्याचे समजते. यानुसार कंत्राटदाराकडून जवळपास ५३१ कोटींचे स्वामित्व बुडवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

प्रत्यक्षात किती उत्खनन झाले तसेच किती सिडको मंडळाने त्यांच्या कामासाठी वापरले आहे. आणि आज त्या जागेवर किती शिल्लक आहे. याची माहिती सिडकोकडून घेतल्यानंतरच अनधिकृत उत्खननाबाबत भाष्य करता येईल. – पवन चांडक, उपविभागीय अधिकारी, पनवेल

सिडकोकडे किती उत्खनन झाले व प्रत्यक्षात जागेवर किती माल आहे हे मोजमाप करण्याची अत्याधुनिक साधनेे आहेत, त्यामुळे प्रत्यक्षात असणारा दगड व वापरलेला दगड याचे मापण झाल्यावर खरंच रॉयल्टी चोरली आहे का, की फक्त अपचन होणाऱ्यांकडून चुकीचे आरोप केले जातात यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल. – महेश बालदी, आमदार, उरण मतदारसंघ