नवी मुंबई : राजकीय दबावापुढे मान तुकवत फ्लेमिंगो आणि दुर्मिळ पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या नवी मुंबईतील विस्तीर्ण अशा पाणथळी निवासी तसेच वाणिज्य संकुलांसाठी खुल्या करण्याच्या नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रयत्नांना शहरातील वाढता जनक्षोभ आणि पर्यावरण प्रेमींकडून सतत होणारा विरोध यामुळे खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने अखेर वेसण घातली आहे.
‘फ्लेमिंगो सिटी’ म्हणून नवी मुंबईची ओळख बनवणाऱ्या या पक्ष्यांच्या अधिवासावरच माती टाकण्याची पुरेपूर तयारी महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केलेल्या विकास आराखड्यात केली होती. देशातील एका बड्या उद्योगपतीच्या बांधकाम उद्योगासाठी या पाणथळी खुल्या करण्यात येत असल्याची ओरड होऊ लागली होती. ‘लोकसत्ता’ने यासंबंधी सतत आवाज उठविला होता. अखेर महापालिकेचा विकास आराखडा अंतिम करत असताना राज्य सरकारने या पाणथळी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेत असताना या प्रस्तावावर पुन्हा हरकती, सूचना मागविण्याची मेख मात्र मारुन ठेवली आहे.
पामबिच मार्गावर नेरुळ-सीवूड परिसरातील खाडीकिनारी नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या पाणथळींच्या जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या अंतिम विकास आराखड्यात जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या पाणथळींवर दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने येणाऱ्या फ्लेमिंगोंचा अधिवास पूर्णपणे नष्ट होणार होता शिवाय या खाडीकिनारी बंगले-इमारतींची रांग उभी राहिलेली दिसणार होती. ही शक्यता आता जवळपास संपुष्टात येत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा राज्य सरकारने नुकताच मंजुर केला आहे. ही मंजुरी देत असताना पाम बिच मार्गावरील सर्व प्रमुख पाणथळी कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महापालिकेच्या प्रारुप विकास आरखड्यात पाम बिच मार्गावरील खाडीकडील बाजूस असलेल्या या जागा ‘पाणथळ’ असल्याचे दाखविण्यात आले होते. पुढे मात्र या जागा बिल्डरांसाठी खुल्या केल्या जाव्यात यासाठी महापालिका प्रशासनावर कमालिचा दबाव असल्याची चर्चा होती. विकास आराखडा अंतिम करत असताना सुरुवातीला पाणथळ दाखविण्यात आलेल्या सर्व जागा बदलून महापालिकेने त्या निवासी संकुलांसाठी खुल्या करत असल्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आधार काय याचे उत्तरही महापालिकेकडे नव्हते. देशातील एका बड्या उद्योगपतीच्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी खाडी किनाऱ्यालगतच्या या मोकळ्या जागा खुल्या करुन दिल्या जात आहेत अशीही चर्चा होती. हा बदल करत महापालिकेने विकास आराखडा वर्षभरापुर्वी राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला होता. दरम्यानच्या काळात हा ‘बदल’ लोकसत्ताने उघड केला. त्यावर पर्यावरण प्रेमी, संस्था आणि शहरातील नागरिकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. वन मंत्री गणेश नाईक यांनीही या मुद्दयावरुन राज्य सरकार तसेच सिडकोला धारेवर धरले होते. अखेर विकास आराखडा अंतिम करत असताना पाणथळीच्या सर्व जागा कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून पाम बिच मार्गावरील खाडीकिनारा यामुळे सुरक्षीत राहील असे चित्र आता दिसू लागले आहे.
फ्लेमिंगोंच्या घरट्यांवर बुलडोझर पामबिच मार्गावर असलेल्या दिल्ली पब्लिक स्कुलच्या बाजूस नेरुळ सेक्टर ५२ (ए) भागातील पाणथळ क्षेत्र निवासी संकुलांसाठी खुले करण्यात आले होते. तेथून पुढेच काही अंतरावर टी. एस. चाणक्य शिक्षणसंस्तेमागील बाजूस ‘पॉकेट ए-बी’म्हणून नोंद असलेले पाणथळ क्षेत्रही खुले करण्यात आले होते. त्याचवेळी चाणक्य संकुलालगतच्या रस्त्याची रुंदी १५ मीटरवरून ३० मीटर करण्याचाही आराखड्यात प्रस्ताव होता. त्यानुसार भविष्यात खाडीकिनारी उभ्या राहणाऱ्या आलिशान वसाहतींना ‘राजमार्ग’ तयार करून दिला जाईल, असे सांगण्यात येत होते. सध्या या परिसरात हजारोंच्या संख्येने फ्लेमिंगो वास्तव्यास येतात. या फ्लेमिंगोंना पाहण्यासाठी, त्यांच्या अभ्यासासाठी पर्यावरणप्रेमींची झुंबड उडते.
जनक्षोभाची भीतीमुळे माघार ?
नवी मुंबईतील पाम बिच मार्गावरील जमिनींना सोन्याचा भाव मिळतो असा आजवरचा अनुभव आहे. या मार्गावरील उपनगरांकडील जवळपास ९० टक्के भुखंडांची विक्रि यापुर्वीच करण्यात आली आहे. सागरी किनारा नियमन क्षेत्रातील नियमांमुळे खाडीकडील क्षेत्रात बांधकामांवर निर्बंध होते. सीआरझेडचे क्षेत्र मध्यंतरी केंद्र सरकारने शिथील केल्याने खाडी किनाऱ्यावरील बहुतांश क्षेत्र हे सीआरझेड-२ म्हणजेच परवानगी क्षेत्रात मोडू लागले आहे. या भागात पाणथळ क्षेत्र तसेच त्यावर पक्ष्यांचा असलेला अधिवास लक्षात घेता येथे बांधकामांना परवानगी देऊ नये असे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे. असे असताना विकास आराखड्यात पाणथळ क्षेत्राना वगळण्यात आले होते. यासंबंधी तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारित असलेला नगरविकास विभाग या निर्णयामुळे लक्ष्य केला जाईल अशीही चर्चा होती. वन मंत्री गणेश नाईक यांनी नगरविकास विभागावर आरोपांचे सत्र सुरु केले होते. आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता प्रचारात हे मुद्दे गाजण्याची शक्यता होती. नगरविकास विभागाने घेतलेल्या माघारीमागे हे देखील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.
कोट घ्यावा
राज्य सरकारने विकास आराखड्यास अंतिम मान्यता देत असताना पाणथळ जागांवर मोहर उमटवली आहे. यासंबंधी हरकती, सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मुळ आराखड्यातील सर्व पाणथळ जागा पुन्हा जशाच्या तशा ठेवण्याच्या सूचना आहेत. सोमनाथ केकाण, सहाय्यक संचालक नगररचना न.मु.म.पा
