पाणीपुरवठा योजनेच्या खर्चावरून नव्याने वाटाघाटी पनवेल : अमृत योजनेअंतर्गत पनवेल महापालिका हद्दीतील नागरिकांना उन्हाळ्यातही पुरेसे पाणी देण्याच्या मुद्दय़ावर सरकारी पातळीवर गेले दोन वर्षे ‘मंथन’ सुरू आहे. पण त्यात ठेकेदाराला निधी वाढवून देण्यास सरकारने तयारी दाखवलेली नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठय़ासाठी नवी वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू होणार नाही. परिणामी यंदाही पालिका हद्दीतील नागरिकांना टंचाईचाच सामना करावा लागणार आहे. अमृत योजनेसाठी सुमारे ४४७ कोटी रुपये खर्चाची योजना आहे. यातील १७० कोटी रुपये पनवेल पालिकेच्या सहभागातून देण्यात येणार आहेत. योजनेसाठी याआधी दोनदा निविदा काढण्यात आल्या, परंतु त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्यांदा निविदा खुली केल्यानंतर ठेकेदाराचा प्रतिसाद मिळाला, मात्र योजनेचा खर्च वाढवून मिळावा, यावर ठेकेदार अडून बसल्याने आता या निविदेवर समितीसमोर नव्याने वाटाघाटी होणार आहेत. रायगड जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या आदेशानंतर शुक्रवारी पनवेल महापालिकेने घेतलेल्या पाणी संदर्भातील बैठकीत ३१ मार्चपूर्वी अमृत योजनेला राज्याच्या निविदा समितीने मंजुरी न दिल्यास या योजनेचा लाभ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष शिवदास कांबळे यांनी पनवेलमधील पाणी समस्या पालकमंत्र्यांच्या कानावर घातली होती. त्यानंतर ही बैठक बोलावण्यात आली. यात पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, स्थायी समिती सभापती प्रवीण पाटील, उपमहापौर जगदीश गायकवाड, सभागृह नेते परेश ठाकूर, विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे याशिवाय एमजेपी, सिडको, एमआयडीचे अधिकारी उपस्थित होते. पनवेलमधील पाणी समस्येबद्दल सरकारीदरबारी आवाज उठवल्यानंतर अमृत योजनेचे काम प्रगतिपथावर असून तातडीने या योजनेला मंजुरी मिळेल, असे गेल्या वर्षी सांगण्यात आले होते. अमृत योजनेत रसायनीतील पाताळगंगा नदीतून पाणी आरक्षित करून ते पनवेल पालिका क्षेत्रात १९०० मिमी.च्या जलवाहिनीतून रोहिंजन गावापर्यंत सुमारे ३५ किलोमीटर अंतरापर्यंत आणले जाणार आहे. पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील हे निविदा समितीचे अध्यक्ष आहेत. पाटील यांनी मार्चअखेरीस याबाबत तातडीने निर्णय घेतल्यास ही योजना राबवता येऊ शकेल अन्यथा या योजनेचा लाभ पनवेलकरांना होणार नाही. सात महिन्यांपूर्वी अमृत योजना मंजुरीसाठी एमजेपी आणि त्यानंतर निविदा समितीसमोर पाठविण्यात आली आहे. ४ मार्चला पाहणी दौरा शुक्रवारच्या बैठकीमध्ये सिडको मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यावर सर्व काही ठीक असल्याचे सांगण्यात आल्यावर उपमहापौर गायकवाड यांनी ४ मार्च कळंबोली व कामोठे व ९ मार्चला खारघर येथे अधिकारी, नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांचा संयुक्त पाहणी दौरा होणार आहे. यात रहिवाशांना पाण्याच्या तक्रारी करताना कोणत्या दिवशी किती युनिट पाणीपुरवठा केला गेला, याची सविस्तर माहिती मांडण्याचे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आले आहे. जीर्ण वाहिन्या अमृत योजना कार्यान्वित झाल्यास पनवेल पालिका क्षेत्रामध्ये सुमारे १०० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणी मिळू शकेल. सध्या असणारी जलवाहिनी ३५ वर्षे जुनी आहे. पनवेल पालिकेला एमजेपीकडून आठ एमएलडीची आवश्यकता असताना १५ एमएलडी पाणी दिले जात आहे. वेळोवेळी पाण्याचा दाब वाढविल्याने ठिकठिकाणी जलवाहिनी फुटत आहे.
