बावखळेश्वर मंदिरावरील कारवाई लांबणीवर

खैरणे एमआयडीसी भागातील ३३ एकर जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या बेकायदा बावखळेश्वर मंदिराची जमीन एमआयडीसीने ताब्यात घेतली, पण पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्यामुळे या मंदिरावरील कारवाई लांबणीवर पडत आहे. या ठिकाणी आणखी तीन देवांची वेगवेगळी आलिशान मंदिरे बांधण्यात आली असून हा परिसर सुशोभित करण्यात आला आहे.

गणेश नाईक यांचा नातेवाईक संतोष तांडेल याने बेलापूर येथील रेती बंदराच्या खाडीकिनाऱ्यावर तीन हजार चौरस मीटर जमीन काबीज केली होती. त्या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या ग्लास हाऊसमध्ये माजी मंत्री नाईक यांचा वावर मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने वाशी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी या बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. अशाचप्रकारे खैरणे औद्योगिक वसाहतीतील एमआयडीसीच्या ३३ एकर मोकळ्या जमिनीवर बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्ट या संस्थेच्या वतीने तीन भव्य मंदिरे उभारण्यात आलेली आहेत. ठाकूर यांनी ही जमीनही संस्थेने काबीज केल्याचे आपल्या याचिकेत नमूद केले होते. त्यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्ही जमिनी स्थानिक प्राधिकरणांनी ताब्यात घ्याव्यात, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्या विरोधात संतोष तांडेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. बावखळेश्वर मंदिर हे सप्टेंबर २००९ पूर्वीचे असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एमआयडीसीने सील केलेले मंदिर प्रवेशद्वारनंतर खुले करण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तांडेल यांची याचिका फेटाळल्यानंतर एमआयडीसीने खैरणे एमआयडीसीतील ३३ एकरचा मोकळा परिसर प्रवेशद्वारसह सील केला आहे. या मंदिरावर कारवाई करण्यासाठी एमआयडीसी सरसावली आहे. या एमआयडीसीच्या भूखंडावरील मंदिर हटवून त्याचा ‘प्लॉट’ काढून एमआयडीसीला ‘सेल’ करणार आहे. हे मंदिर जमीनदोस्त करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्ताची गरज आहे.

अन्यथा कोणत्याही प्रकारे कारवाई करताना अडथळा येण्याची शक्यता असल्याचे सुत्रांकडून समजले आहे. पोलीस बंदोबस्तासाठी एमआयडीसीने तसे पत्र पोलिसांना दिले आहे. पण पोलिसांकडून बंदोबस्त देण्यास विलंब होत असल्यामुळे कारवाई लांबणीवर पडत आहे. पोलीस बंदोबस्त मिळावे यासाठी पोलिसांना पत्र दिले असल्याचे एमआयडीसीच्या सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कारवाईत निवडणूका, संपाचा अडथळा

पोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एमआयडीसीकडून पोलीस बंदोबस्ताच्या मागणीसाठी पत्र मिळाले आहे. मात्र, पनवेल पालिका निवडणूका आणि शेतकऱ्यांचा संप यामुळे ही मागणी पुर्ण करण्यात विलंब लागत आहे.