१५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत
खैरणे एमआयडीसी भागात ३२ एकर जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या बेकायदा बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टची विशेष जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली आहे. त्यामुळे ट्रस्टने तीन मंदिरांचे बांधकाम स्वत:हून पाडण्याची तयारी दर्शवली आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत हे बांधकाम ट्रस्टच्या वतीनेच निष्काषित केले जाणार आहे. हे मंदिर सप्टेंबर २००९ पूर्वीचे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. ते माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या कृपाशीर्वादाने उभे राहिले होते. मंदिर पाडावे लागणार असल्याने त्यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
खैरणे एमआयडीसीत पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने तीन आलिशान मंदिरे बांधली आहेत. त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी आजूबाजूच्या जमिनी हडपण्यात आल्या आहेत. एमआयडीसीच्या ३२ एकर मोकळ्या जमिनीवर ही मंदिरे बेकायदा बांधण्यात आल्याने वाशीतील एक सामजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी चार वर्षांपूर्वी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीला ही जमीन परत घेण्याचे आदेश दिले होते. एमआयडीसीनेही या मंदिर परिसरातील प्रवेशद्वाराला सील करण्याचे सोपस्कर पार पाडले होते. त्यानंतर मंदिर व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतरही या बेकायदा मंदिरांवर कारवाई केली जात नसल्याने ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. तेव्हा न्यायालयाने चार आठवडय़ांत एमआयडीसीने जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश दिले. या निर्णयाच्या विरोधात ट्रस्टने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष जनहित याचिका दाखल केली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जानेवारीपर्यंत या कारवाईला स्थागिती दिली. एमआयडीसीने डिसेंबरमध्ये सर्व पोलीस बंदोबस्तासह या मंदिरावर कारवाईची तयारी केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे कारवाईला ४८ तासांची मुदत देण्यात आली. याच काळात ८ जानेवारीपर्यंत स्थागिती मिळविण्यात ट्रस्ट यशस्वी झाली होती. ८ जानेवारीला दुपारी या याचिकेवर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही जमीन एमआयडीसीने परत घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले. आता बांधकाम निष्कासित केले जाणार आहे.
