उरण : गेल्या ४० वर्षांपूर्वी जेएनपीए बंदरासाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांचा भूखंडाचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळत भूखंड देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे कोळीवाडा विस्थापितांचे पुनर्वसन रखडणार आहे.
जेएनपीए बंदराच्या उभारणीसाठी १९८५ ला शेवा कोळीवाडा गावाचे विस्थापन केले होते. गावाच्या पुनर्वसनासाठी २५६ कुटुंबांसाठी क्लस्टर (समूह) पुनर्वसनाचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये असंतोष पसरला आहे. जेएनपीए प्रशासनाने कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी १०.६ हेक्टरचा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता न देता त्या ठिकाणी क्लस्टर (समूह विकास) चा पर्याय देण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी शेवा कोळीवाड्यातील महिलांनी १५ ऑगस्टला चौथ्यांदा जेएनपीएची जहाजे रोखण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर फुंडे ते जेएनपीए कामगार वसाहतीदरम्यान १०.६ हेक्टर आरक्षित करण्यात आलेल्या भूखंडावर ग्रामस्थांनी भूमिपूजन केले होते.
वाळवीने पोखरलेल्या घरात वास्तव्य
या संपूर्ण गावाला १९९२ पासून वाळवीने पोखरले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना धोकादायक घरात आपल्या कुटुंबासह जीवन जगावे लागत आहे. विस्थापित झाल्यानंतर आजपर्यंत चार पिढ्या आशा स्थितीत वास्तव्य करीत आहेत. यात धोकादायक निवाऱ्यासह विस्थापितांच्या रोजगाराचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासह विविध समस्या, प्रश्न प्रलंबित आहेत. कोळीवाडा गावाचे आधी पुनर्वसन करा त्यानंतरच बंदरांचा विस्तार करा, अशी भूमिका संतप्त ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
क्लस्टरच्या पर्यायावर बोळवण
जेएनपीएने गावाच्या पुनर्वसनासाठी विकासित १०.५० हेक्टर जमीन देण्याचे मान्य केले आहे. त्याच्या मंजुरीचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित होता. या प्रस्तावाऐवजी कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी क्लस्टर सुचवून केंद्राने सर्व ग्रामस्थांना एका इमारतीत कोंबण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर भविष्यात कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा लढा तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
