देशात एक कर प्रणाली लागू झाली आणि जी एस टी द्वारा कर संकलन सुरू झाले. मात्र किचकट नियम आणि वारंवार नियमातील बदलांनी व्यापारी देशोधडीला लागत आहेत. यासाठी देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असून त्यासाठी विविध राज्यातील व्यापारी वर्गात चिंता शिबीर अंतर्गत जनजागृती करण्यात येत आहे. रविवारी नवी मुंबईत हे शिबीर पार पडले राज्यातील १४ जिल्ह्यातील व्यापारी यात सामील होते. याबाबत व्यापारी मंडळ प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली.

हेही वाचा- नवी मुंबई : रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही वाहतूक कोंडी पिच्छा सोडेना

Redevelopment of building without help of private developers banks brokers
मुंबई : खासगी विकासक, बँक, दलालांची मदत न घेता इमारतीचा पुनर्विकास
Black market, pune RTO, brokers,
पुणे आरटीओत ‘काळाबाजार’! दलालांनी उभारली पर्यायी यंत्रणा; कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकार
retired employees of KEM
केईएममधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन
udyog bhavan marathi news, udyog bhavan loksatta marathi news
‘उद्योग भवना’ची नऊ वर्षांनंतरही प्रतीक्षाच! विकासकाच्या इमारती मात्र विक्रीसाठी सज्ज, ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ पद्धतीत विकासक फायद्यात

वस्तू व सेवा कर प्रणाली जेव्हा पासून लागू झाली तेव्हापासून १ हजार २६५ वेळा त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. अशा वारंवार बदलांनी व्यापारी कोलमडून गेला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सदर विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांनाच नियम माहिती नाही. ही कर प्रणाली सरळ सुटसुटीत हवी आहे. यासाठी देश पातळीवर अनेक निवेदने देण्यात आली. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. मात्र सरकारने सपशेल दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता देशव्यापी आंदोलन तयारी सुरू केली असून राज्य राज्यात जाऊन व्यापारी वर्गात जन जागृती करण्यात येत आहे. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधींनी दिली. नवी मुंबईत रविवारी पार पडलेल्या चिंतन शिबिरात १६ जिल्ह्यातून प्रतिनिधी आले होते. यात
भाडे कारवार घेतलेल्या गळ्यांची मुदत संपनी त्यात झालेली भाडेवाढ न परवडणारी आहे. लाखांवर भाडे गेलेले आहेत. याबाबत सरकारशी बोलणे झाले त्यांनी एक टक्का भाडे वाढवणार सांगितले मात्र अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.

हेही वाचा- नवी मुंबई : कोपरखैरणे विभाग कार्यालयात खांदे पालट

राज्यात देशात कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील वस्तूचे दर वेगवेळले आहेत वस्तू सेवा कर केवळ ५ आणि १० टक्के वसुली करावी. इन्स्पेक्टर राज संपवावे. अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या सेवेत चूक झाली तर वयक्तिक मानापमान साठी काही अधिकारी दंड ठोठावतात.

आमच्यासोबत देशभरातील २४ हजार संघटना जोडल्या गेल्या आहेत. ऑनलाईन विरोधात आम्ही देशव्यापी आंदोलन करणार आहे. विदेशातील काही कंपन्या अनेक म्हणायचे नुकसान सहन करून भविष्यात मोठा नफा कमावण्यासाठी आल्या आहेत. असा दावा मंडळ प्रतिनिधी मुकुंद मिश्रा यांनी केला.
राष्ट्र व्यापी आणि प्रदेशातील व्यापाऱ्यांच्या समस्ये बाबत चर्चा करण्यात आली. दिवसेनदिवस असे कायदे येत आहेत जे डोकेदुखी ठरत आहे वस्तू सेवा कर ५ ते२८ टक्के कर लागला. यात भ्रष्टाचार वाढला आहे. हा बोजा व्यापारी आणि पाठोपाठ ग्राहकांवर पडतो आहे. मधमाशी ज्या प्रमाणे मध घेते तसा कर घ्यावा ज्यात फुलांच्या जीवनात सौंदर्यात फरक पडत नाही आणि मधमाश्यांना मध ही मिळतो. अशी प्रतिक्रिया विजय प्रकाश जैन यांनी दिली.

हेही वाचा- नवी मुंबई : महापालिकेच्या कामांबाबत ठेकेदारांचे निविदा माहिती फलक लावण्याकडे दुर्लक्ष?

मोहन गुरणांनी ( अध्यक्ष चेंबर ऑफ इंडस्ट्री अँड ट्रेंड) वस्तू व सेवा कर प्रणाली जागतिक पातळीवर खूप यशस्वी ठरली आहे. विकसित देशात जास्तीत जास्त कर मिळावा हा हेतू ठेवल्याने कर प्रणाली यशस्वी झाली मात्र आपल्या देशांत कर चुकवू नये म्हणून अत्यंत क्लिस्ट नियम आणि त्यात होणारा वारंवार बदलाने व्यापारी उध्वस्त होत आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना लाल कार्पेट टाकत असल्याने देशी व्यापारी संपत आहेत. या कडे सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. आम्ही एक महिना सरकारला मुदत देणार त्यात सुधारणा झाली नाही तर देशव्यापी आंदोलन करणार.