चार कंत्राटी अधिकाऱ्यांना स्थायी कामगार करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्याची मुख्यमंत्री कार्यालयाची पनवेल महापालिकेला सूचना

एक हजाराहून अधिक कंत्राटी कामगार महापालिकेच्या विविध आस्थापनेनंतर काम करत आहेत. प्रत्यक्षात कंत्राटी कामगार ७५ टक्के आणि २५ टक्के स्थायी कामगार अशी स्थिती पालिकेच्या स्थिती असल्याने महापालिकेचा कारभार याच कंत्राटी कामगारांच्या हाती आला आहे. पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे याच कंत्राटी कामगारांनी मागील पाच वर्षांचा अनुभव गाठीशी असल्याने स्थायी कामगार म्हणून नेमण्याची तसेच नोकरभरतीमध्ये प्राधान्य देण्याची मागणी केली होती. मात्र आयुक्त गणेश देशमुख यांनी कंत्राटी कामगारांची ही मागणी धुडकावून लावली. आयुक्त देशमुख यांनी एकीकडे सामान्य कंत्राटी कामगारांची मागणीला बेदखल केले असताना एका महिला अधिकारीला स्थायी (कायम) पदावर नियुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश आल्यामुळे पनवेल महापालिकेला कंत्राटी कामगारांना स्थायी कामगार करण्याच्या हालचाली सूरु झाल्या. महापालिकेने यासंबंधीचा ठराव क्रमांक ६८२ हा २२ जूनला करुन तो मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविला. या ठरावामध्ये पालिकेतील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कंत्राटी कर्मचा-यांना कायमस्वरुपी नोकरीत समावेश करण्यात आला होता.

हेही वाचा >>>नवी मुंबई : घटना जूनमधील गुन्हा दाखल ऑक्टोबरमध्ये, पीडित व्यक्तीचे दोन हात गेले… 

प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील तीन अधिकारी आणि एका कर्मचा-याच्या कायम करण्यासाठी या हालचाली करण्यात आल्याने प्रहार जनशक्ती संघटनेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष संतोष गवस यांनी बेकायदेशीर ठराव रद्द करुन संबंधित कर्मचा-यांच्या नियुक्तीची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली आाहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका कर्मचा-यांनी दिलेल्या अर्जावर ‘तत्काळ सादर करा’ असा शेरा दिल्याने पालिका प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाने राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १० जानेवारीला काढलेल्या शासन निर्णयाचे स्मरण मुख्यमंत्री कार्यालयाला करुन दिले आहे. या शासन निर्णयानूसार कोणत्याही अर्जावर मुख्यमंत्र्यांनी शेरा लिहिला तरी तो अंतिम ठरत नाही तसेच एका कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ सादर करा असे लिहिल्याने थेट नोकरीत समावेश करण्याचा ठराव घेऊन शासनाला पद निर्मिती करण्यासाठी प्रस्ताव देणे हे अतिशय चुकीचे व संशयास्पद असल्याचे प्रहार जनशक्ती पक्षाने म्हटले आहे. असा प्रस्ताव प्रशासनामार्फत सादर करणाऱ्या संबधित अधिकाऱ्यांची व संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी प्रहार पक्षाने केली आहे.

हेही वाचा >>>पनवेल : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांच्या स्वागतासाठी शेकापचे पदाधिकारी

पनवेल महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याबाबतचा संपुर्ण कक्षात काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावामध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही. त्याबद्दल शासनाची उचित कार्यवाही होईल.- गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महापालिका

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसनासाठीचा कक्ष राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिकांमध्ये कार्यरत असतो. यामध्ये समाज विकास तज्ञ, संगणक प्रणाली तज्ञ, स्थापत्य अभियंता, शिपाई अशा विविध पदांवर कंत्राटी कर्मचारी भरती करुन काम केले जाते. ४ तज्ञ पदांवर कंत्राटी स्वरूपात भरती केली जाते. पनवेल महापालिका एकाच विभागात काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी केलेला ठराव हा बेकायदेशीर ठरत असल्याने शासनाने तो तातडीने रद्द करावा. अन्यथा चुकीचा पायंडा पडून सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिकेत PMAY कक्षात काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना स्थायी कामगार करण्यासाठीची मागणी होईल. तसेच काही कर्मचारी जे मध्येच नोकरी सोडून गेलेत ते देखील कोर्टबाजी करून शासनाला आणखीन कायदेशीर बाबीत अडचणी आणतील. प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबत पालिकेमध्ये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय नागरी उपजीविका अभियान, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मिशन, आरोग्य विभागात कोरोनात काम करणारे शेकडो वैद्यकीय कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी या कंत्राटी कामगारांना राज्य सरकार का स्थायी कामगार करत नाही असा प्रश्न निर्माण होत आहे. PMAY मधील एका कर्मचाऱ्यावर महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याबद्दल पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या विभाग प्रमुखांनीच गुन्हा क्रमांक ०१४९ दि. १०/०४/२०१९ दाखल केला आहे. तरीही अशा गुन्हा दाखल असलेल्या कर्मचाऱ्यांला कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचा ठराव होतो हे सर्व प्रकऱण संशयास्पद आहे. बेकायदेशीर नियुक्ती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची केलेली नियुक्ती याबाबत गैर व्यवहार झाला असल्यास त्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मार्फत चौकशी करावी.- संतोष गवस, जिल्हाध्यक्ष, रायगड, प्रहार जनशक्ती पक्ष