नवी मुंबई : राज्य शासनाकडून अद्याप सिडको अध्यक्षासह संचालकांची नियुक्ती होत नसल्याने अनेक वेळा संचालक मंडळाच्या बैठकीत गणसंख्या पूर्ण होत नसल्याने काही महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर संमतीची मोहर उमटवताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या तेरा सदस्यांच्या संचालक मंडळाच्या नियुक्त्या करण्याच्या हालचाली राज्य शासनाच्या वतीने सुरू आहेत. राज्य शासनास या नियुक्त्या करण्यास विलंब लागणार असल्यास सिडकोतील काही उच्च अधिकाऱ्यांना संचालकपदी नियुक्ती करून ही वेळ मारून नेता येईल अशी चाचपणीही केली जात आहे.राज्य शासनाने १९७० मध्ये शहरे निर्माण करण्यासाठी ३ कोटी ९६ लाख भांडवलाने सिडकोची स्थापना केली आहे. त्यामुळे ही शासनाची कंपनी असून या कंपनीत शासन नियुक्त १३ संचालक कंपनीचे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर या संचालक मंडळात शासन नियुक्त अध्यक्ष व तीन संचालकांची मुदत संपलेली आहे. तेव्हापासून गेली अडीच वर्षे केवळ अधिकारी संचालक असलेल्या या कंपनीचे निर्णय घेतले जात आहेत. या अधिकारी संचालकांपैकी काही अधिकारी कामाच्या व्यापामुळे या सिडकोच्या संचालक बैठकीना उपस्थित राहात नाहीत. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना सिडकोला अडचण येत आहे. सिडकोच्या या संचालक मंडळात एक शासन नियुक्त अध्यक्ष आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षातील एखादा सर्वसामान्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी अथवा आमदार या महामंडळाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केला जातो. त्याला अलीकडे कॅबिनेट दर्जा देण्यात आलेला आहे. सिडको हे राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखले जात असल्याने या महामंडळाच्या अध्यक्ष व संचालक मंडळात वर्णी लागावी यासाठी अनेक जण देव पाण्यात ठेवून असल्याचे दिसून येते. राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी सत्ता असल्याने हे महामंडळ आपल्या ताब्यात असावे यासाठी तीनही पक्षांतील धुरीण प्रयत्न करीत आहेत. यात राष्ट्रवादीला हे महामंडळ आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा अनुभव असल्याने त्यांचा दावा महत्त्वाचा आहे. शिवसेनेलाही यंदा हे महामंडळ हवे आहे. सत्तेतील अर्धी वर्षी सरल्यानंतरही अद्याप अनेक महामंडळाच्या अध्यक्ष व सदस्य पदाची प्रतीक्षा कायम ठेवण्यात आलेली आहे. या नियुक्त्या केल्याने पक्षातील अंतर्गत कुरुबुरी व वादविवाद, हेवेदावे वाढत असल्याने महामंडळाच्या नियुक्त्या यापूर्वीचे सरकारही टाळत असल्याचे आढळून आले आहे. सिडकोच्या संचालक मंडळाचा कोरम पूर्ण होत नसल्याने तीन शासन नियुक्त सदस्य व एक अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.उच्च अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती?सिडको संचालक मंडळात एक अध्यक्ष व तीन सदस्य असे चार शासन नियुक्त संचालक आहेत. याशिवाय सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, एमएमआरडीएचे आयुक्त, नगरविकास सचिव दोन, एक सह व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण विभागिय आयुक्त, आणि नवी मुंबई पालिका आयुक्त व अध्यक्षासह चार राज्य शासन नियुक्त संचालक आहेत. संचालक मंडळातील कोरम पूर्ण होत नसल्याने शासन नियुक्ती करेपर्यंत सिडकोतील आणखी एका उच्च अधिकाऱ्याला संचालक म्हणून नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.अध्यक्षपदाची धुरा मंत्र्याकडे?याशिवाय या राज्यातील मोठय़ा महामंडळाचा अध्यक्ष बाहेरचा नियुक्त करण्यापेक्षा एमएमआरडीएचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष आहेत, तर सिडकोचे नगरविकासमंत्री अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केल्यास राज्य व सिडकोतील समन्वय साधण्याचे काम अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे या विमानतळ उभारणाऱ्या या कंपनीच्या अध्यक्षपदाची धुरा ही मंत्री मंडळातील मंत्र्यावर देण्यात यावी, असाही एक मतप्रवाह तयार होत आहे.
