सीमा भोईर

सुरक्षारक्षक, सफाई कर्मचारी, बसगाडय़ांचा अभाव

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रातील पाच गावांतील विद्यार्थ्यांसाठी सिडकोने करंजाडे नोडमध्ये शाळा बांधून दिली असली, तरी तिथे सुविधांचा अभाव आहे. दुसरी शाळा वहाळ येथे होत आहे. उर्वरित गावांच्या शाळेचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. शाळेसाठी लागणारे साहित्य सोयीसुविधा सिडकोच्या माध्यमातून पुरवण्यात आलेल्या नाहीत, जिल्हा परिषदही या जबाबदारीसाठी आपण सक्षम नसल्याचे सांगत हात वर करत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त बाधित विद्यार्थी सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत.

सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना विश्वसात न घेता जलद गतीने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. सिडकोने तात्पुरत्या स्वरूपाची शाळा ही वहाळ व करंजाडे नोडमध्ये उपलब्ध करून दिली आहे. या शाळेत प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी स्थलांतरित करावेत असे सिडकोच्या माध्यमातून सांगितले गेले होते. त्याप्रमाणे शाळांमध्ये विद्यार्थी जात आहेत, मात्र ते सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. त्याची दखल ना सिडको घेत आहे ना जिल्हा परिषद.

प्रकल्पग्रस्तांना गावनिहाय स्वतंत्र शाळा मिळावी अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे, सद्य:स्थितीत करंजाडे नोडमधील शाळेत अनेक सोयीसुविधा पुरविल्या गेलेल्या नाहीत असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. सीसीटीव्ही, पुरक आहार, बाक, इमारत देखभाल खर्च, वीज, पाणी, सफाई साहित्य, संगणक याची वानवा या शाळेत भासते. आश्वासनाची सिडकोने त्याची पूर्तता न केल्याचे विमानतळ प्रकल्पग्रस्ताकडून सांगण्यात येत आहे.

करंजाडे येथील शाळेत मोठे ओवळे गावातील १२९, कोपर गावातील ९५ चिंचपाडा गावातील २८०, कोल्ही गावातील २२, वाघिवली वाडा गावातील ३० असे एकूण ५५६ विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून बससेवा सुरू करण्यात आली आहे.

५ बस विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी दिल्या आहेत. स्थलांतर झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता या बस पुरेशा नाहीत, त्यामुळे अतिरिक्त बस उपलब्ध करून द्याव्यात अशी विमानतळबाधितांची मागणी आहे.

स्वच्छता कर्मचारी नसल्याने विद्यार्थी व शिक्षकांवरच शाळा स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी आहे. सिडकोने सुविधा दिल्या नाहीत, या शाळा पुन्हा जुन्या जागी गावात भरवल्या जातील, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

जिल्हा परिषदेने शाळा घेण्यास मंजुरी दिली होती, सिडकोचे काम हे शाळा चालविणे नाही. शाळेसाठी १५ कोटी खर्च केला आहे. देखभाल दुरुस्ती  सोयीसुविधा पुरविणे हे काम जिल्हा परिषदेचे आहे. सिडकोने मदत करावी असा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव करून जिल्हा परिषदेने द्यावा. शाळेत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे.

– प्राजक्ता लवंगारे, उपव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

जिल्हा परिषदेच्या शाळा या स्वतंत्र छोटय़ा इमारतीत आहेत. सुरक्षारक्षक व इतर बाबी जिल्हा परिषदेच्या निकषात येत नाहीत. सुरुवातीला सिडकोने आम्ही मदत करू असे मान्य केले होते, त्यामुळे नवीन शाळा झाल्या झाल्या इतकी मोठी जबाबदारी जिल्हा परिषद स्वीकारू शकत नाही. सुरुवातीला सिडकोने मदत करावी.

– नवनाथ साबळे, गटशिक्षणाधिकारी

शाळांचे स्थलांतर करून तीन महिने होतील, अजून सिडकोने मान्य केल्याप्रमाणे कोणत्याही सुविधा दिल्या नाहीत. नवीन शाळेसंदर्भात मागणी केलेल्या सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. प्रत्येक गावनिहाय शाळेला भूखंड दिला नाही तर कोपर, कोलही, वाघीवली, वाडा, ओवळा या शाळा पुन्हा जुन्या शाळेत स्थलांतरित करू.

– प्रेम पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती, कोपर

शाळांतील समस्या

* सुरक्षारक्षकाचा अभाव

* स्वच्छता कर्मचारी नाही

* बससेवा अपुरी

* पुरक आहाराचा अभाव

* संगणक नाहीत