पंतप्रधान आवास योजनेतील ३५ टक्के घरांच्या सोडतीनंतरच सर्वसामान्यांना घरे नवी मुंबई : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेत सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेतील ३५ टक्के घरांचा समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतील पात्र लाभार्थीची सोडत काढल्यानंतरच सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सोडत काढली जाणार आहे. परिणामी सिडकोच्या खारघर, तळोजा येथील घरांच्या सोडतीची तारीख अनिश्चित आहे. सिडकोच्या वतीने येत्या पाच वर्षांत ५२ हजार घरांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून खारघर भागात त्यातील पंधरा हजार घरांच्या कामाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या २०२० पर्यंत सर्वासाठी घरे या योजनेअंर्तगत देशात शासकीय प्राधिकरणे गृहनिर्माण योजना आखत आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने या योजनेत म्हाडा व सिडको या गृहनिर्माण संस्थांनी सहभाग नोंदविला आहे. सिडकोच्या वतीने येत्या पाच वर्षांत ५२ हजार ४७ घरे बांधली जाणार आहेत. त्यातील १५ हजार १५२ घरांच्या बांधकामाला खारघर सेक्टर ३० येथे सुरुवात झाली आहे. खारघर, तळोजा, कळंबोली येथे बांधण्यात येणाऱ्या या ५२ हजार घरांपैकी पहिल्या टप्प्यात १५ हजार १५२ तर दुसऱ्या टप्प्यात ७ हजार ५७६ आणि तिसऱ्या टप्प्यात २९ हजार ३१९ घरे बांधली जाणार आहेत. ही सर्व घरे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांतील नागरिकांसाठी आहेत. यापूर्वी सिडकोने व्हॅलीशिल्प येथे उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरे बांधली आहेत. ईडब्लूसीच्या घरांचे क्षेत्रफळ ३०७ चौरस फूट असून अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी हेच क्षेत्रफळ ३७० चौरस फूट आहे. यातील पाच हजार ईडब्लूसी घरांतील ३५ टक्के घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. या घरांच्या किमती देखील परवडणाऱ्या असून खारघर, तळोजासारख्या ठिकाणी २,१७० ते २,२३४ रुपये प्रती चौरस फूट दराने आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्लूसी) घरे मिळणार आहेत. देशात कुठेही घर नसलेल्या नागरिकांना घरे दिली जाणार असून त्यांची अंतिम यादी केंद्र सरकारने राज्यात नियुक्त केलेल्या म्हाडा प्राधिकरणाकडून प्राप्त होणार आहे. या योनजेअंर्तगत ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे या ग्राहकांची चाचपणी काटेकोर केली जात आहे. आठ हजार घरांतील सुमारे ती हजार घरांची यादी मिळाल्यानंतर त्यांना सर्वप्रथम या योजनेत राखीव घरे दिली जाणार आहेत. त्यानंतर ईडब्लूसीच्या ६५ टक्के घरांची अल्पउत्पन्न गटातील सर्व घरांची सोडत सिडकोच्या वतीने काढली जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला विलंब लागण्याची शक्यता आहे. १५ हजार घरे बांधण्याचे हे काम बी. जी. शिर्के टेक्नॉलॉजी या कंपनीला देण्यात आले असून त्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी या कामाला सुरुवात केली आहे. मार्च २०२० पर्यंत ही १५ हजार घरे पूर्ण करण्याचे आव्हान असल्याने अद्याप त्याला अवधी आहे. त्यामुळे त्यांची सोडत पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थीची यादी प्राप्त झाल्यानंतर काढली जाणार आहे. सिडकोने भविष्यात तयार होणाऱ्या घरांपैकी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीची ३५ टक्के घरे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. त्या लाभार्थीची मास्टर यादी प्राप्त झाल्यानंतरच सिडकोच्या घरांची सोडत काढली जाणार आहे. त्याशिवाय ही सोडत काढता येणार नाही. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
