कार्मिक व्यवस्थापकांच्या चौकशीबाबत सिडकोचे मौन

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागील १४ दिवसांतील लाचखोरी प्रकरणी सिडकोतील दोघांना अटक केली. ६ जून रोजी सिडकोच्या भूमी अभिलेख विभागातील शिरस्तेदार संजीपान सानप याला नैना प्रकल्पात लाच घेताना अटक करण्यात आली. त्यानंतर मागील आठवड्यात शुक्रवारी सिडको कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचा अध्यक्ष नरेंद्र मुरलीधर हिरे याला दुपारी सिडको भवनातील कार्यालयात लाच स्वीकारताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ ताब्यात घेतले. या प्रकरणात पोलिसांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत सिडकोच्या कार्मिक विभागाच्या व्यवस्थापकांचे नाव समोर आले. त्यांच्या सांगण्यावरून लाच घेतल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. असे असतानाही सिडकोने विडवे यांची कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशीची हालचाल न केल्याने आश्यर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

पत्राची चर्चा

ठाणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिसांनी सिडकोच्या उच्चपदस्थांना दिलेल्या एका पत्राची सध्या सिडकोत चर्चा आहे. या पत्रानुसार, पीडित सेवानिवृत्त अभियंता यांच्यावर लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर रितसर प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. सेवानिवृत्तीनंतर सिडकोच्या विभागीय चौकशीत दोषमुक्त झाल्यावर उर्वरित वेतनावरील भत्ते मिळावेत यासाठी पीडित अभियंत्याने १८ फेब्रुवारीला सिडकोच्या सह व्यवस्थापकीय संचालकांकडे अर्ज केला होता. मात्र या अर्जानंतरच खऱ्या अर्थाने लाच उकळण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याची बाब समोर येत आहे. त्यानंतर आपल्या अर्जाची दखल घेतली गेली की नाही यासाठी पीडित अभियंत्यांनी सिडकोच्या कार्मिक विभागाच्या व्यवस्थापक प्रमदा बिडवे यांची भेट घेतली. बिडवे यांनी पिडीत अभियंत्याला सिडकोच्या एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष नरेंद्र हिरे यांची भेट घ्यायला सांगितले. थकीत भत्त्यांसाठी बिडवे यांनी पीडित अभियंत्याला युनियनच्या अध्यक्षांकडे का पाठवले असा प्रश्न सिडको कर्मचाऱ्यांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे. तसेच हिरे यांच्या भेटीमध्ये हिरे यांनी पीडित अभियंत्याकडे साडेचार लाख रुपयांची मागणी केली. यामध्ये बिडवे यांच्यासाठी ३ लाख रुपये, विभागीय चौकशीत मदतीच्या मोबदल्यात मेश्राम यांच्यासाठी एक लाख रुपये आणि स्वतःसाठी ५० हजार रुपये असा साडेचार लाख रुपयांचा तपशील पोलिसांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केला आहे.

‘लोकसत्ता’च्या बातमीची दखल

हिरे यांची लाचखोरी ज्या निवृत्त अभियंत्याने उघड केली त्यांची विभागीय चौकशी वर्षभरापूर्वी बंद होऊन त्याचा अहवाल कार्मिक विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे वर्षभरात उपदान मिळणार किंवा नाही याचे लेखी पत्र व्यवस्थापक प्रमदा बिडवे यांनी का दिले नाही. यापूर्वी कंत्राटी कामगारांचा वेळेवर वेतन दिले गेले नाही. भविष्य निर्वाह निधीसुद्धा ठेकेदाराने थकविला होता. ‘लोकसत्ता’ने याबाबत ठळक प्रसिद्धी दिल्यानंतर कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन मिळू लागले.

कोणत्याही लाचखोराला अभय दिलेले नाही. सिडकोच्या प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखांना त्यांच्या कार्यपद्धतीची कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्याविषयी लेखी सूचनासुद्धा दिल्या आहेत. दक्षता विभागाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर विभागीय चौकशीत दोषी आढळल्यास रीतसर प्रक्रिया पार पाडली जाते. – सुरेश मेंगडे, मुख्य दक्षता अधिकारी, सिडको.