गाव सोडून इतरत्र भाडय़ाने राहण्यास जाण्यास तयार झालेल्या दहा गावातील सात प्रकल्पग्रस्तांच्या संमतीपत्रानंतर हा ओघ थांबला असून प्रकल्पग्रस्तांनी तूर्त या स्थलांतराला स्थगिती दिल्याचे चित्र आहे. प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी या स्थलांतरीत प्रकल्पग्रस्तांना जरा सबुरीचा सल्ला दिल्याची चर्चा असून पावसाळ्यानंतर हा स्थलांतराचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. सिडकोने १५ जुलै पासून १८ महिन्याचे भाडे देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे मागील आठवडयात उलवा येथील एका प्रकल्पग्रस्ताने स्थलांतराला संमती दिली आहे.
नवी मुंबई विमानतळ आता अंतीन टप्यात आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी त्यासाठी एक कृती आराखडा तयार केला असून विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणाऱ्या दहा गावातील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांना देण्यात आलेल्या पॅकेजमधील सुविद्यांची पूर्तता करण्याचे काम हाती घेतले आहे. विमानतळ निविदापूर्व कामांना सिडकोने सुरुवात केली असून सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रसिध्द केली आहे. त्यामुळे लवकरच जमिन सपाटीकरण, उच्च दाब वाहिन्या स्थलांतर, उलवा टेकडी कपात या कामांना सुरुवात केली जाणार असल्याने दहा गावातील प्रकल्पग्रस्त स्थलांतराला महत्व देण्यात आले आहे मात्र हे स्थलांतर त्यांच्यासाठी ऐच्छिक ठेवण्यात आले आहे. स्थापत्य कामांचा त्रास स्थलांतर न करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे स्थलांतर व्हावे यासाठी सिडको प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे पंधरा जुलै पासून १८ महिन्याचे भाडे देऊन प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत करण्याची प्रक्रिया सिडकोने सुरु केली होती. त्याला सात प्रकल्पग्रस्तांनी प्रतिसाद दिला असताना अचानक या स्थलांतर समंतीपत्राला रोख लागला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या काही मागण्या अद्याप प्रलंबित असून त्या पुढे रेटण्याचा प्रकल्पग्रस्त नेत्यांचा प्रयत्न आहे. यात वाढीव बांधकाम खर्च व सर्व सव्‍‌र्हेक्षणामधून सुटलेल्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश यासारख्या मागण्या महत्वपूर्ण आहेत. ह्य़ा मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत स्थलांतरला प्रतिसाद न देण्याची प्रकल्पग्रस्तांची व्यहूरचना असल्याचे बोलले जात आहे.