नवीन वर्षांत सिडकोची वीस हजार घरे

विकास महाडिक, लोकसत्ता

नवी मुंबई : केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर या योजनेला राज्य सरकारने ‘खो’ न घालता सिडकोची महागृहनिर्मितीची प्रक्रिया कायम ठेवण्याचे आदेश दिले असून पुढील वर्षी सिडकोने पहिल्या टप्प्यात वीस हजार घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. यापूर्वी सिडकोने २४ हजार घरांची सोडत काढली असून काही अटी व शर्तीमुळे त्यातील सात हजार घरे विकली गेलेली नाहीत. मात्र ९५ हजार ऐवजी ६५ हजार महागृहनिर्मितीतील किमान २० हजार घरांचा नोंदणी धमाका सिडको २०२१ मध्ये करणार आहे. त्याचे नियोजन, किमती, महारेरा परवानगी घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

सिडकोने मागील पाच वर्षांत भूखंड विक्रीपेक्षा गृहनिर्मितीवर भर दिला आहे. माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी ५३ हजार गृहनिमिर्तीची घोषणा करून विकासकांना चांगलाच दणका दिला. यावर दुसरे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी अधिक लक्ष केंद्रित करून थेट दोन लाख घरे बांधण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सिडकोच्या नियोजन विभागाने भूखंडाचा शोध घेण्यास सुरुवात केली असून सिडकोची काही जमीन ही एमआयडीसी क्षेत्रातदेखील आढळून आली आहे. चंद्र यांच्या या दोन लाख महागृहनिर्मितीच्या फुग्याला विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी टाचणी लावली आहे. यामागे सिडकोच्या तिजोरीत होणारा खडखडाट आणि जमिनीचा अभाव ही प्रमुख कारणे असून केवळ घरे न बांधता त्यांची विक्री होणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या ९५ हजार घरांचा आराखडा कमी करण्यात आला असून ती आता ६५ हजार महागृहनिर्मितीपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे.

सिडकोकडे आता घरे बांधण्यासाठी कमी जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळेच रेल्वे स्थानके, ट्रक टर्मिनल, बस स्थानकाबाहेरील मोकळ्या भूखंडावर ही परवडणारी घरे बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात ३५ टक्के पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांचा समावेश आहे. सिडको बांधणार असणाऱ्या ६५ हजार घरांपैकी किमान २० हजार घरांची विक्री अर्ज पुढील वर्षी सुरू करण्यात येणार असून त्याच काळात या घरांसाठी सोडत काढली जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी काढण्यात आलेल्या सोडतीतील घरे अद्याप सिडकोला देता आलेली नाहीत.

करोना साथ रोगामुळे यंदा ऑक्टोबर महिन्यात दिला जाणारा घरांचा ताबा तब्बल पाच ते सहा महिने उशिराने दिला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी मार्चमध्ये ताबा दिला जाणारी घरे डिसेंबपर्यंत दिली जाणार आहेत.

करोनामुळे ही ताबा मुदत पुढे गेलेली आहे. मार्चमध्ये सहा हजार घरांचा ताबा दिल्यानंतर सिडको याच काळात शिल्लक व नवीन घरांची विक्री करणार आहे. विशेष म्हणजे या सर्व घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतलेला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जाहीर होणाऱ्या नवीन घरांसाठी ग्राहकांचा आणखी प्रतिसाद मिळेल अशी शक्यता आहे. त्यात ग्राहकांना बँकेचे कर्ज सहज उपलब्ध करून दिले जाणार असून सिडको बँकाकडून या प्रकल्पांसाठी निधी उचलण्याची शक्यता आहे. करोना साथीमुळे अनेकांचे रोजगार गेलेले आहेत.

त्यामुळे सिडकोच्या या महागृहनिर्मितीला ग्राहकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो ते पुढील वर्ष ठरविणार आहे.

महाविकास आघाडीचाही विरोध

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या परिवहन आधारित गृहसंकुले उभारा या सूचनेचे पालन करताना सिडकोने शहरातील १४ रेल्वे स्थानके, चार ट्रक टर्मिनल, आणि दोन बस आगार यांच्या जवळील मोकळ्या व वाहनतळांच्या जागांवर खाली वाहनतळ आणि वरती घरे अशा इमारती उभारण्याचा सिडकोचा आराखडा तयार आहे. त्याला यापूर्वी काही सामाजिक संस्था व पक्षांनी विरोध केला होता. मात्र मागील आठवडय़ात भाजपचे आमदार गणेश नाईक यांनी या ठिकाणी उभ्या राहणाऱ्या इमारतीतील ३५ टक्के पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांना विरोध केल्याने चर्चेला उधाण

आले आहे. या मोकळ्या जमिनींवरही घरे बांधली गेल्यानंतर जनतेचा श्वास कोंडणार आहे. वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार आहे. त्यामुळे जनतेच्या या मागणीची री आता इतर पक्षांनी देखील ओढली असून पालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनीही या विरोधात आवाज उठविला आहे. शिवसेनेचे नवी मुंबईचे दक्षिण जिल्हा प्रमुख विठ्ठल मोरे यांनी यापूर्वीच नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याला विरोध असल्याचे पत्र दिले होते.

सिडकोने महागृहनिर्मितीची घोषणा गेल्या वर्षीच केलेली आहे. त्यामुळे महामुंबई क्षेत्रात जास्तीत जास्त घरे बांधली जाणार आहेत. मात्र पुढील वर्षी किती घरे बांधणार याची निश्चित संख्या करण्यात आलेली नाही. त्याच्या नियोजनाचे काम सध्या सुरू असून येत्या पंधरा दिवसांत कोणत्या ठिकाणी किती घरे, त्यांच्या किमती ठरविल्या जाणार आहेत.

-फैय्याज खान, महाव्यवस्थापक, सिडको