विद्युत बसवरून वाद

नवी मुंबई : एनएमएमटीच्या ताफ्यात विद्युत बस आणण्यासंदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधकांत वादविवाद रंगले आहेत. ३० पर्यावरणपूरक विद्युत बससाठी अनुदान मिळवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवण्यात आला आहे. त्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहन सभापती देत आहेत. तर दुसरीकडे अद्याप या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही, एनएमएमटी प्रशासनाकडेही या संदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नाही, असे सांगत परिवहन सभापतींना प्रस्ताव मंजुरीपूर्वीच प्रसिद्धीची घाई झाल्याचा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.

प्रस्ताव मंजूर झाला असून विरोधकांना फक्त आरोपच करायचा आहे, असा दावा परिवहन सभापतींनी केला आहे. नवी मुंबई महापालिकेची परिवहन सेवा अद्यापही तोटय़ातच आहे. पालिकेच्या आर्थिक मदतीच्या टेकूवर सेवा सुरळीत सुरू आहे. परिवहन प्रशासनाद्वारे चांगली सेवा देण्यासाठी आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनीही सातत्याने प्रयत्न केले आहेत.

‘केंद्र सरकारच्या अनुदानातून परिवहनच्या ताफ्यात विद्युत बस आणण्याचा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०१८मध्ये केंद्राच्या अवजड व सार्वजनिक उद्योग विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. त्या संदर्भात नुकतीच बैठक झाली असून सादरीकरण केल्यानंतर या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे,’ असे परिवहन सभापतींनी सांगितले.

सध्या केंद्राच्या धोरणानुसार मोठय़ा शहरांनाच या विद्युत बस देण्यात येणार आहेत. सध्या मुंबई, पुणे, दिल्ली या शहरांनाच अशा पर्यावरणपूरक बसेस देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेनेही केंद्राचे अनुदान मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.

याबाबत केंद्रीय मंत्री अनंत गीते  यांची भेट घेतली आहे. त्या बैठकीत मंत्र्यांनी व विभागाने मंजुरी दिली आहे, असे सभापतींचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे अद्याप या विद्युत बसच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेलीच नाही, असा दावा शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे ३० विद्युत बसगाडय़ांची खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी व शिवसेनेत वाद सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

इलेक्ट्रिक बस घेण्याबाबत व केंद्राच्या अनुदानाबाबत केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. त्यांनी तोंडी मंजुरी दिली आहे. लवकरच याबाबत पत्रही प्राप्त होईल. विरोधकांना फक्त टीका करायची आहे. या बस ताफ्यात याव्यात यासाठी आमचे वरिष्ठ व आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत.

– प्रदीप गवस, सभापती, परिवहन

शहराला पर्यावरणपूरक बस मिळाल्याच पाहिजेत. त्यासाठी खासदार राजन विचारे यांनी पूर्वीपासूनच केंद्राकडे लेखी मागणी व पाठपुरावा केला आहे. केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप मंजूर केलेला नाही. केंद्राकडून कोणतेही मंजुरीपत्र नसताना प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी सत्ताधारी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत.

– विजय नाहटा, उपनेते, शिवसेना

एनएमएमटी प्रशासनाचा इलेक्ट्रिक बसचा प्रस्ताव केंद्राकडे फेब्रुवारीमध्ये पाठवण्यात आला होता. तो मंजूर झाला आहे की नाही याबाबत एनएमएमटी प्रशासनाला अद्याप कोणतेही लेखी उत्तर आलेले नाही.

– शिरीष आदरवाड, व्यवस्थापक, परिवहन.