भूखंडांसाठी पालिका सिडकोच्या दारी तिष्ठती

राज्य शासनाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिकेवर शहराची २० वर्षांपूर्वी जबाबदारी टाकूनही स्वत:च्या ताकदीची जाणीव नसलेल्या पालिकेला सिडकोच्या आधिपत्याखाली इतके दिवस काढावे लागले आहेत. त्यामुळे अनेक भूखंडांचे आरक्षण ऐन वेळी बदलून सिडकोने त्या ठिकाणी आपल्याला हवे ते आरक्षण टाकल्याने पालिकेला केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी लागली आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक सुविधांसाठी लागणाऱ्या भूखंडांसाठीही पालिका अधिकाऱ्यांना सिडकोच्या मुख्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. नियोजनाबाबत पालिका सिडकोला नेहमीच दचकून राहिल्याचे चित्र दिसून येते.
नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियोजन विभागाला दोन महिन्यांत विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘तुमची विकास आराखडय़ासाठी नियुक्ती झाली आहे, बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी नाही’ अशा शब्दात नियोजन विभागाचे साहाय्यक संचालक सुनील हजारे यांना आयुक्तांनी कानपिचक्या दिलेल्या आहेत. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी किमान सहा महिने लागतील असे सांगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हजारे यांना केवळ दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांच्या सोबतीला नगररचनाकार किशोर आग्रहाकर असून आग्रहाकर चार वेळा पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आल्याने त्यांना शहराची चांगलीच माहिती आहे.
महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या काळात हा विभाग सर्वात जास्त कार्यक्षम होता पण तो गृहप्रकल्प मंजूर करण्यात अशी चर्चा आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी या विभागाच्या मदतीला दोन अभियंता देण्यात आले असून हा विभाग आता दिवसरात्र कामाला लागणार आहे. नवी मुंबई हे सिडकोने वसविलेले नियोजनबद्ध शहर असल्याने त्याचा विकास आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आलेला आहे.
सप्टेंबर १९९४ रोजी शासनाने पालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून जाहीर केल्याने पालिकेने या शहराचे बदलते स्वरूप लक्षात घेता नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता होती, मात्र सिडकोच्या मोठेपणापुढे नेहमीच झुकणाऱ्या पालिकेला आपली धमक दाखविता आली नाही. त्यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी ऐन वेळी आरक्षण बदलण्यात आल्याचे दिसून येते.
कल्पकता महत्त्वाची
पालिका हीच या शहराचे नियोजन प्राधिकरण आहे पण इतकी वर्षे नियोजन प्राधिकरण राहण्याऐवजी पालिका देखभाल प्राधिकरण म्हणून राहिलेली असल्याचे मत शहरातील वास्तुविशारद व्यक्त करीत आहेत. प्रत्येक प्रकल्पासाठी सिडकोचे ना हरकत घ्यावे लागत आहे. नवी मुंबईचे जीवनमान गेल्या काही वर्षांत कैकपटीने वाढले आहे. त्यामुळे या भागातील कॉर्पोरेट, आयटी क्षेत्रातील लोकांचा या विकास आराखडय़ात विचार करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमणे गरजेचे आहे. दोन महिन्यांत विकास आराखडा तयार करण्याचा अट्टहास नको. इतका वेळ लागला आहे त्यात आणखी थोडा अधिक वेळ पण त्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची आवश्यकता असून जे करायचे ते आधुनिक तंत्रज्ञान, आणि बदलत्या विश्वाचा आधार घेऊन उत्कृष्ट करण्याची गरज आहे. सिडकोने तयार केलेला डाटा बेस असल्याने या विकास आराखडय़ात आता केवळ कल्पकता महत्त्वाची आहे, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
* पामबीच मार्गावर एका विकासकाला पंचतारांकित हॉटेलसाठी देण्यात आलेल्या विस्तीर्ण भूखंडाचा अर्धा भाग नंतर निवासी वापरासाठी देण्यात आलेला आहे. ऐरोलीत सेक्टर-२ सिनेमागृहासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला भूखंडावर टोलेजंग इमारत उभी आहे. पामबीच मार्गावर पालिकेच्या मुख्यालयासाठी दिलेल्या दोन इमारतींचे मॉल्समध्ये रूपांतर झाले.
* शौचालय, शाळा, समाजमंदिर आणि इतर सामाजिक सुविधांसाठी लागणाऱ्या भूखंडासाठी पालिकेला सिडकोकडे सातत्याने भीक मागावी लागत असून सिडको मर्जीने थोडे थोडे हे भूखंड हस्तांतरित करीत आहे. पालिकेने वेळीच विकास आराखडा तयार न केल्याने गावांचा बट्टय़ाबोळ झाला असून गावांचा आता समूह विकास करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.