लोकअदालतीची यशस्वी शिष्टाई, घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावरून सात जोडपी माघारी

केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्र हे सर्वाधिक घटस्फोटाचे प्रमाण असलेले राज्य आहे, जिथे घटस्फोटाचा दर १६.७% आहे. त्यानंतर कर्नाटक (११.७%), उत्तर प्रदेश (८.८%) यांचा क्रमांक लागतो. वाढते शहरीकरण, सामाजिक बदलांचा प्रभाव आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य वाढल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण वाढत आहे.

अशा परिस्थितीत, नवी मुंबईतील कौटुंबिक न्यायालयात झालेल्या या लोकअदालतीचा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कौटुंबिक न्यायालयात सध्या वैवाहिक वाद तसेच पोटगीसाठीचे १,७७२ दावे प्रलंबित आहेत. यातील ९८ दावे शनिवारी झालेल्या लोकअदालतीत ठेवण्यात आले होते, आणि त्यापैकी सात प्रकरणांमध्ये जोडप्यांनी घटस्फोटाचा मार्ग न स्वीकारता पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी सामोपचाराने वाद सोडवण्याचा हा प्रयत्न एक सकारात्मक आणि प्रेरणादायी उदाहरण मानले जात आहे.

या सात जोडप्यांचा “नांदा सौख्यभरे” या प्रमाणपत्रासह नवी मुंबई कोर्ट वकील संघटनेच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. या लोकअदालतीचे यशस्वी आयोजन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्यासह इतर न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले, ज्यात वकील संघटना आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले होते.

आशेचा किरण

वाढत्या घटस्फोटाच्या दराच्या पार्श्वभूमीवर, लोकअदालतीचा निकाल कुटुंबसंस्थेसाठी एक आशेचा किरण ठरला आहे. न्यायालयीन वादांमधून सामोपचाराचा आणि समाधानाचा मार्ग निवडणाऱ्या या सात जोडप्यांचे उदाहरण समाजासाठी एक प्रेरणादायी आदर्श ठरेल. यामुळे विभक्त होण्याचा विचार करणाऱ्या इतर जोडप्यांनाही एक सकारात्मक संदेश मिळेल, अशी आशा वकील संघटना आणि न्यायाधीशांनी व्यक्त केली आहे.