लोकसत्ता टीम
उरण: बहुद्देशी अलिबाग-विरार कॉरिडॉरसाठीच्या भूसंपादनाला संमतीने जमिनी देण्यास उरणच्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या अधिक लाभाच्या २०१३ च्या भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या आधाराने संपादन करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
शनिवारी रात्री उरण तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांची दादरपाडा येथील हनुमान मंदिरात बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्धार करण्यात आला. या वेळी शेतकऱ्यांचा विकास आणि भूसंपदनाला विरोध नाही. मात्र प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीच्या प्रचलित बाजारदरानुसार जास्तीत जास्त दराचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन म्हणून प्रकल्पग्रस्त दाखला, शिल्लक राहणाऱ्या जमिनी, घरे, रहदारीचे मार्ग, बागायतीचा योग्य मोबदला याचे ठोस आश्वासन एम.एस.आर.डी.सी. आणि शासनाने दिले पाहिजे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदनही दिले आहे. या बैठकीला अलिबाग-विरार कॉरिडॉर समितीचे उरण अध्यक्ष माजी जिल्हा परिषद सदस्य संतोष ठाकूर, सचिव रवींद्र कासुकर, सुधाकर पाटील, संजय ठाकूर, वसंत मोहिते आदींसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
आणखी वाचा- नवी मुंबई: सदनिका विक्री फसवणूक करणे पडले महागात २ वर्ष सश्रम कारावास १५ हजाराचा दंड
शेतकऱ्यांचा १० मे रोजी मोर्चा
अलिबाग-विरार कॉरिडॉरबाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात शासन आणि एम.एस.आर.डी.सी.ने चर्चा करून निर्णय घ्यावा. त्याशिवाय जमीन संपादन करू देणार नाही. ही भूमिका घेत १० मे रोजी पनवेलमध्ये मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यासाठी ८ मे रोजी भूसंपादन अधिकारी दत्तात्रेय नवले यांच्या सोबत बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
