शेतकऱ्यांची मागणी
जेएनपीटी बंदरातील विस्तारीकरणाच्या कामाचा भाग म्हणून येथील रस्त्यांचे सहापदरी रुंदीकरण सुरू करण्यात आले असून जमीन संपादनासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात रविवारी जासई व धुतूम या दोन्ही गावांतील शेतकऱ्यांच्या बैठक घेण्यात आल्या.
या बैठकीत शेतकऱ्यांनी जमिनीचा परतावा म्हणून साडेबावीस टक्के भूखंड तसेच पुनर्वसनाची हमी देण्यात यावी, अशी मागणी केली. या संदर्भात जेएनपीटी, सिडको तसेच भारतीय रस्ते विकास प्राधिकरणाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे.
बंदराला जोडणाऱ्या चारपदरी रस्त्याचे सहा व आठपदरी रस्त्यात रूपांतर करण्यासाठी सध्या सर्वेक्षण सुरू आहे. हे काम सुरू होताच जासई व धुतूम येथील शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याविषयी विचारणा करीत काम बंद पाडले आहे. यापूर्वी जासई परिसरातील रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी घेण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मागील पाच ते सहा वर्षांत मोबदले दिलेले नसल्याचा आरोप जासई संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी जमिनी संपादित करायच्या असल्यास शेतकऱ्यांना साडेबावीस टक्के भूखंड देण्याची मागणी मान्य करावी तसेच ते कोठे देण्यात येतील हे निश्चित केल्याशिवाय रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू करू नये, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. या संदर्भात धुतूम येथे झालेल्या बैठकीत रायगड जिल्हा परिषद
सदस्य वैजनाथ ठाकूर, पी. जी. ठाकूर, संतोष पवार, ग्रामपंचायत सदस्य व शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.