उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला

पूनम सकपाळ, लोकसत्ता

नवी मुंबई : शेतमाल नियमनमुक्तीमुळे २०१५ पासून उत्पन्न घटत असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा यावर्षी खर्च वाढल्याने ताळेबंद बिघडला आहे. नियमनमुक्तीपूर्वी १६२ कोटींवर असलेले उत्पन्न यावर्षी १०३.१५ कोटींवर आले असून यावर्षी यातून १०५.३६ कोटींचा खर्च झाला आहे. नवीन कृषी कायद्यात सर्वच शेतमाल नियमनमुक्त झाल्यामुळे पुढील काळात हा आर्थिक पेच निर्माण होणार आहे.

सन २०१५ पासून निवडक शेतमालावरील नियमनमुक्ती उठवल्यामुळे बाजार समितीत शेतमाल येण्याऐवजी थेट उपनगरात पाठवला जात आहे. त्या ठिकाणी थेट विक्री होत असल्याने एपीएमसीच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यात यावर्षी करोनामुळे लागू केलेली टाळेबंदी तसेच विविध आंदोलनांमुळे एपीएमसीच्या उलाढालीवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यात नवीन कृषी कायद्यात सर्वच शेतमाल नियमन मुक्त केला आहे. त्यामुळे बाजार आवारात येणाऱ्या शेतमालाची आवक मोठय़ा प्रमाणात घटणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सन २०१४ मध्ये १६२ कोटींची एपीएमसीची वार्षिक उलाढाल होती. तर बाजार शुल्कातून ८५ कोटी उत्पन्न मिळाले होते. त्यानंतर २०१५ पासून फळे, भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि डाळी नियमनमुक्त झाल्याने त्याची एपीएमसीत होणारी उलाढालीवर परिणाम झाला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये १६२ कोटी ५० लाख ५२ हजार तर २०१८ मध्ये ९५ कोटी ७८ लाख ५६ हजार रुपयांची वार्षिक उलाढाल झालेली आहे. सन २०१८-१९मध्ये सरासरी वार्षिक उत्पन्न १००.५५ कोटी असून ९४.४४ कोटी खर्च झाला होता. तर  २०१९-२० मध्ये १०३.१५ कोटी उत्पन्न झाले असून खर्च १०५.३६ कोटी झाला आहे. बाजार समितीत उत्पन्नापेक्षा खर्चात वाढ होत आहे. यावर्षी करोनामुळे एपीएमसी प्रशासनाच्या खर्चात वाढ झाल्याने उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यात आता नवीन कृषी कायद्यामुळे सर्वच शेतमाल नियमनमुक्त होणार असल्याने हा आर्थिक ताळेबंद आणखी बिघडणार असल्याचे एपीएमसी प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

कर्मचारी कपातीची वेळ?

गेल्या काही वर्षांपासून सर्व बाजार समितीचे बाजारशुल्क वाढले असले तरी वार्षिक उत्पन्नात घट होत आहे. आता तर नवीन कृषी कायद्यानुसार बाजारात येणारा शेतमालाला नियमनमुक्त झाला आहे. त्यामुळे साहजिकच शेतमाल आवक कमी होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात खर्चाला कात्री लावावी लागणार आहे. खर्च टाळण्यासाठी एपीएमसी प्रशासन कर्मचाऱ्यांची कपात करू शकते अशी माहिती एपीएमसीचे सचिव अनिल चव्हाण यांनी दिली आहे. तसेच शासनाकडे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणून अधिक भूखंड देण्याची मागणी केली असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

नवीन कृषी कायद्याने बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात आहे. सर्व शेतमाला नियमनमुक्त केल्याने शेतमाल आवक कमी होत आहे. त्यामुळे खर्च जास्त तर उत्पन्न कमी होत आहे. नवीन संचालक मंडळाने खर्च कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.

-अनिल चव्हाण, सचिव, एपीएमसी

आमच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. माथाडी कामगारांच्या कामाच्या व्याप्तीनुसार कोणाचे २५ टक्के ते ५०टक्के मासिक उत्पन्न कमी झाले आहे .

– विजय पिसाळ, कांदा बटाटा बाजार, एपीएमसी