उरण : राज्य सरकारने मच्छीमारी व्यवसायासाठी अनेक बंधने असलेला नवीन कायदा तयार केला आहे. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी पर्ससीन मच्छीमार बोटधारकांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शासनाने जाचक अटी मागे घेऊन मच्छीमारविरोधी कायदा मागे घेण्याची मागणी केली आहे. राज्य मच्छीमारांसाठी २०२१ चा नवीन कायदा तयार केला आहे. या कायद्यानुसार मच्छीमारांना पर्ससीन जाळय़ाद्वारे मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारची मासेमारी केल्यास दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्ससीन जाळय़ांचा वापर करून मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या बोटींचा व्यवसाय बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने अशा बोटींसाठी लावण्यात आलेल्या जाचक अटी त्वरित मागे घ्याव्यात, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. शासनाने मच्छीमारांसाठी कायदा करताना मच्छीमारांना विश्वासात न घेता कायदा केला असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. सरकारने केलेला कायदा हा पारंपरिक मच्छीमारीसाठीचा असून सध्याच्या काळात परप्रांतातील व परदेशातील मच्छीमार बोटी आमच्या भागात येऊन अत्याधुनिक यंत्रांचा वापर करून मच्छीमारी करीत आहेत. मग आम्ही पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करावी का? - नित्यानंद कोळी, मच्छीमार आंदोलक
