नैना प्रकल्पाला वाढता विरोध

पुनर्वसनाच्या बाबतीत प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोचा वाईट अनुभव असल्याने सिडकोने नाव बदलून नैना प्रकल्प पुढे करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप शेडुंग गावामध्ये झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी केला. सिडको प्रशासनाविरोधात मोठय़ा प्रमाणात आंदोलन करण्यासाठी गावोगावी बैठका घेण्याचे सत्र नैना प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या समितीने सुरू केले आहे. शेडुंग गावामध्ये झालेल्या या बैठकीमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यां उल्का महाजन, अंजली दमानिया आणि सुरेखा दळवी यांनी मार्गदर्शन केल्याने शेतकऱ्यांना बळ मिळाले आहे.

सिडकोने ४५ वर्षांपूर्वी पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. या प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन न झाल्याने सिडकोने विश्वासार्हता गमावल्याची भावना या बैठकीत अनेक शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली. पनवेल तालुक्यामधील १११ गावांमधील शेतकऱ्यांनी नैना प्रकल्पातील धोरणाला विरोध केला आहे. विरोधासाठी शेतकऱ्यांनी उत्कर्ष समितीची स्थापना केली. नैना प्रकल्पामधील धोरणानुसार एकूण संपादित जमिनीपैकी ६० टक्के जमीन प्रकल्पग्रस्ताला सिडकोकडून मिळणार आहे. उर्वरित ४० टक्के जमीन सिडको पायाभूत सुविधेसाठी वापरणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्यक्षात ३७ टक्के जमीन मिळणार असल्याचा दावा, या वेळी करण्यात आला. सिडको प्रशासन नैना प्रकल्पाच्या शुभारंभाच्या बातम्या पनवेल तालुक्यामध्ये पसरवीत आहे. शेतकऱ्यांनी बांधलेली बांधकामे पाडण्यास सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी सुकापूर गावामध्ये शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. पनवेलच्या अनेक राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांची मते हातातून निसटू नयेत म्हणून या समितीला छुपा पाठिंबा दिला आहे.

• प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केल्याचा दावा सिडको करते, मग ४५ वर्षांनंतरही आमच्या गावांचा विकास का झाला नाही? काळुंद्रेसारख्या गावामध्ये आमचा रहदारीचा रस्ता सिडकोने ओएनजीसी कंपनीला विकला. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना सिडकोमध्ये सामावून घेण्याचे आश्वासनही फोल ठरले. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय न केल्याने या मुलांना कौशल्यआधारित प्रशिक्षण मिळाले नाही. यामुळेच प्रकल्पग्रस्तांची मुले चतृर्थ श्रेणीचे काम करण्यासही पात्र ठरत नाहीत. सध्या शेतकऱ्यांनी केलेली बांधकामे पाडली जात आहेत. यासाठी सिडको प्रशासनाने स्थानिक ग्रामपंचायतींचे अधिकार काढून घेतले. हा अधिकार त्यांना कोणी दिला? यापुढे रस्त्यावर उतरून विरोध करू.
  – आर. डी. घरत, नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समिती