बेकायदा धार्मिक स्थळांचा प्रश्न ऐरणीवर

माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या पूर्वीच्या दगडखाणीजवळ बांधण्यात आलेल्या श्री बावखळेश्वर या मंदिराची जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश एमआयडीसीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात १७२ बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. त्यावर येत्या काळात कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत पालिकेने दिले आहेत. गावातील जुन्या मंदिरांचा ‘अ’ वर्गवारीत समावेश करण्यात आल्याने या मंदिरावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.

खैरणे एमआयडीसीत पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी ३३ एकर जमिनीवर श्री बावखळेश्वर मंदिराची उभारणी केली गेली आहे. या मंदिर परिसरात माजी मंत्री गणेश नाईक यांची दगडखाण होती. श्री बावखळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या ह्य़ा मंदिराची जमीन ताब्यात घ्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याविरोधात नाईक यांचा भाचा संतोष तांडेल याने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले आहेत. हे मंदिर सप्टेंबर २००९ पूर्वीचे असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे त्यावर तोडकामाची कारवाई होणार नाही, पण त्या देवस्थानावर असलेला ट्रस्टचा अधिकार संपुष्टात आणला जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे शहरातील एकूण बेकायदा धार्मिक स्थळांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

सिडकोने पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात ४६७ बेकायदा धार्मिक स्थळे असल्याचे आढळले होते. त्यावर कारवाई करण्यात चालढकल करणाऱ्या सिडकोने नंतर पालिका हद्दीतील ३४८ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेवर सोपविली. पालिकेनेही काही धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली होती. या ३४८ पैकी १७६ धार्मिक स्थळांचे इतरत्र स्थलांतर केले जाणार आहे. ही धार्मिक स्थळे सप्टेंबर २००९ पूर्वीची असल्याने त्यांना इतरत्र स्थलांतरित करण्याची संधी दिली जाणार आहे, मात्र त्यानंतरच्या सर्व धार्मिक स्थळांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. ही संख्या आता १७२ झाली आहे.

नवी मुंबई पालिकेने शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळांची अ, ब, क अशी वर्गवारी केली आहे. क वर्गवारीत मोडणाऱ्या सुमारे १७२ बेकायदा धार्मिक स्थळांची यादी तयार असून त्यावर कोणत्याही क्षणी कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या पोलीस बंदोबस्ताचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. तो मिळाल्यानंतर ही कारवाई अपेक्षित आहे. गावातील मंदिरे ही प्राचीन वर्गात मोडणारी असल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही.

– अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका