प्रवेशद्वारांवर डिजिटल पावती तपासणी केंद्र उभारण्याचा बाजार समितीचा निर्णय रस्त्यांवरील अवाढव्य खड्डय़ांत साचलेली तळी, चार पैकी तीन मार्गिका अडवून बसलेले अवजड वाहनांचे पार्किंग, उर्वरित एकमेव मार्गिकेतून कासवगतीने सरकणारी वाहने, जुनाट वीजपुरवठा यंत्रणा आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून घसरलेले जागांचे दर अशा सर्व समस्यांच्या जंजाळात अडकलेल्या कळंबोलीतील लोखंड बाजाराला बरे दिवस येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. रस्ते आणि पार्किंगची समस्या सोडवण्याचा निर्धार बाजार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत येथील विविध प्राधिकरणांनी केला. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनाही साकडे घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष गुलाबराव जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीला प्रादेशिक परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस व महापालिकेचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. व्यापारी, पोलीस, परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस व महापालिका एकत्रितपणे लोखंड बाजाराचा कायापालट करतील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. अनेक वर्षांपासूनची बेकायदा अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्धार समितीच्या सदस्यांनी या वेळी केला. प्रशासनाने समितीच्या या निर्णयाला सकारात्मक पाठिंबा दिला. बाजारामध्ये येणाऱ्या वाहतूकदारांची अवजड वाहने प्रवेशशुल्क भरून बाजारात प्रवेश करतात, गाळ्यामधले काम संपल्यावर ही वाहने बाजाराबाहेर नेण्याऐवजी तेथील चारपदरी रस्त्यावरील तीन मार्गिकांवर उभी केली जातात. त्यामुळे येथील तीन मार्गिकांवर नेहमीच ट्रक व ट्रेलरने तळ ठोकलेला असतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी यापुढे बाजाराच्या सहा प्रवेशद्वारांवर डिजिटल पावती तपासणी केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. तसेच पावती मिळण्यासाठी व्यापाऱ्यांना लोखंड बाजार समितीच्या कार्यालयात जावे लागणार आहे. या नव्या अटीमुळे बाजाराच्या प्रवेशद्वारावर वार्षिक शुल्काचा पास दाखवून प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना आळा बसणार आहे. सुमारे एक हजारांहून अधिक अवजड वाहनांचे बेकायदा पार्किंग या परिसरात सुरू असल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. सिडको सर्व पायाभूत सुविधा देत नाही तोपर्यंत हस्तांतर न करण्याचा एकमुखी ठराव या बैठकीत झाला. लोखंड बाजारातील मलनिस्सारण वाहिनीची जोडणी नेमकी कुठपर्यंत नेली याचा बोध होत नसल्याने सिडको प्रशासनाला यावर विचारणा करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. २०० कोटींची गरज मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने व सिडको प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास सुमारे २०० कोटी रुपयांत लोखंड बाजारातील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण होईल, असा अंदाज बैठकीत वर्तवण्यात आला. रस्त्यांचा विकास झाल्यास गाळ्यांना भाव मिळेल व व्यवहारांमध्ये वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. गाळ्यांचे भाव घसरले कळंबोली येथील दहा लाख चौरस मीटरवर १९०१ गाळे उभारून १९८५ साली सरकारने आशियातील सर्वात मोठा लोखंड बाजार वसविला. परंतु सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. व्यापाऱ्यांनी गाळे विकण्यास सुरुवात केली. दुर्घटना घडल्यास मदत कशी पोहचणार याबाबत व्यापाऱ्यांना चिंता आहे. पथदिवे नसल्यामुळे गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे. रेडीरेकनर दर वाढला, मात्र गाळ्यांचा बाजारभाव पडला, अशी अव्यवहार्य स्थिती असलेला हा नवी मुंबईतील एकमेव भाग आहे. लोखंड बाजाराचे स्थलांतर झाल्यानंतर शासनाच्या पाठीशी ठाम उभे राहून व्यापारी व माथाडी कामगार येथे आले. विकासामध्ये अनेक उणिवा असूनही व्यापारी मागे हटले नाहीत. बाजार समितीनेही अनेक प्रयत्न शासनदरबारी केले; मात्र तुटपुंज्या करात समस्या सोडविणे शक्य नाही. मुख्यमंत्री लोखंड बाजारातील व्यापाऱ्यांना नक्कीच सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा आहे. लवकरच आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर समस्या मांडू. त्यातून मुख्यमंत्री काही तरी मार्ग काढतील अशी अपेक्षा आहे. - गुलाबराव जगताप, अध्यक्ष, मुंबई लोखंड बाजार समिती
